एक ऐसा व्यक्ति जो अदालत के सामने पेश नहीं होता, वह एडवोकेट नहीं हो सकता, भले ही बार काउंसिल में उसका इनरोलमेंट हो : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने दोहराया कि एक वकील जो अदालतों के सामने पेश नहीं होता है और खुद को "एडवोकेट" के रूप में नामित नहीं कर सकता है, भले ही वह बार काउंसिल में नामांकित हो।

कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट अधिनियम और बार काउंसिल के नियमों के अनुसार, एक बार रोजगार की शर्तों के लिए एक वकील को अदालतों के सामने याचना करने और पेश होने की आवश्यकता नहीं होती है, तो रोजगार की इस अवधि के दौरान, किसी व्यक्ति को 'एडवोकेट' नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है।

जस्टिस बीरेन वैष्णव की एकल पीठ ने कहा,

"एडवोकेट" शब्द की व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है, जहां बार काउंसिल में नामांकन मात्र से याचिकाकर्ता अपेक्षित योग्यता का दावा करने का हकदार नहीं हो जाता है, जैसा कि दीपक अग्रवाल (सुप्रा) के रूप में वास्तव में दलील देने और पेश होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई है।"

यह टिप्पणी दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई जिसमें सामान्य राज्य सेवा में संयुक्त चैरिटी आयुक्त के पद के इच्छुक याचिकाकर्ताओं को भर्ती नियमों के अनुसार एडवोकेट के रूप में अपेक्षित अनुभव की कमी के कारण अपात्र घोषित किया गया था। नियम न्यूनतम आवश्यकता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव निर्धारित करते हैं।

याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक तर्क यह था कि नियमों के अनुसार उम्मीदवार को एडवोकेट अधिनियम 1961 के तहत कम से कम 10 वर्षों के लिए नामांकित किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता उसी का अनुपालन कर रहे हैं। केवल इसलिए कि वे कार्यरत में हैं इसका अर्थ यह नहीं था कि वे अपना नामांकन खो देंगे। नामांकन जारी रहता है भले ही वह कार्यरत हों क्योंकि उसका नाम रोल से नहीं हटाया जाता है बल्कि केवल निलंबन में रखा जाता है। इन तर्कों को बल देने के लिए आर. श्रीकांत और अन्य बनाम केरल लोक सेवा आयोग, 2009 की WP संख्या 3185 का संदर्भ दिया गया था।

इसके विपरीत, GPSC ने दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक और अन्य 2013 (5) SCC 277 पर व्यापक रूप से भरोसा किया, यह तर्क देने के लिए कि एक एडवोकेट का अर्थ अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति है जो वास्तव में न्यायालयों के समक्ष प्रैक्टिस कर रहा है। यदि वे कार्यरत हैं और इस परिभाषा के अनुसार कोर्ट में पेश नहीं को रहे हैं, तो वे केवल एक कर्मचारी बन जाते हैं, न कि 'एडवोकेट' जैसा कि एडवोकेट अधिनियम में व्यक्त किया गया है।

जस्टिस वैष्णव ने कहा कि श्रीकांत के फैसले में, केरल उच्च न्यायालय ने माना था कि सेवा में एडवोकेट के नियोजन के दौरान जो निलंबित किया गया है वह नामांकन नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र के निलंबन का मतलब यह नहीं है कि बार काउंसिल के रोल पर नामांकन बंद हो जाता है।

हालांकि, दीपक अग्रवाल मामले में, 'एडवोकेट' या 'प्लीडर' का अर्थ सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। उसमें अदालत ने सुषमा सूरी बनाम सरकार (एनसीटी दिल्ली), 1999 (1) एससीसी 330 पर भरोसा किया था कि अगर एक वकील के रूप में नामांकित व्यक्ति प्रैक्टिस करना बंद कर देता है और रोजगार लेता है तो ऐसा व्यक्ति ' एक वकील के रूप में कोई खिंचाव नहीं' कर सकता है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 49 का हवाला देते हुए, जस्टिस वैष्णव ने कहा,

"यदि कोई वकील रोजगार लेने के आधार पर प्लीडर के रूप में याचना या काम नहीं करता है, तो उसकी सगाई की शर्तों के अनुसार कि वह एक मात्र कर्मचारी बन जाता है और इसलिए बार काउंसिल ने "एडवोकेट" की अभिव्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा है जो वास्तव में अदालतों के समक्ष प्रैक्टिस कर रहा है।"

दीपक अग्रवाल में भी, सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 (4) को स्पष्ट करने के लिए यह स्पष्ट किया कि जहां एक वकील को प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया जाता है, उसे किसी भी अदालत के समक्ष प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है। इसलिए, यदि प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र को सरेंडर करने के उद्देश्य पर विचार किया जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को एडवोकेट नहीं रह जाता है।

इस प्रकार, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला,

"जहां तक उनके प्रैक्टिस करने के अधिकार पर विचार किया जाता है, बार काउंसिल की सूची में उनके नाम का बने रहना कोई मायने नहीं रखता है और ऐसा व्यक्ति खुद को एक वकील के रूप में नामित नहीं कर सकता है।"

इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दी।

केस टाइटल: पृथ्वीराजसिंह भागीरथसिंह जडेजा बनाम गुजरात राज्य एंड 2 अन्य

केस नंबर: सी/एससीए/1672/2022

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