'न्यायालय अनुच्छेद 212 के तहत विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता': टीएमसी विधायक मुकुल रॉय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए भाजपा विधायक अंबिका रॉय और टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की ओर दी गई दलीलें सुनीं।

9 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अदालत के समक्ष दायर याचिका में कहा गया कि 11 जून को, भाजपा से आधिकारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना या कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में मुकुल रॉय 11 जून, 2021 को टीएमसी पार्टी में शामिल हो गए।

मुकुल रॉय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अनिंद्य कुमार मित्रा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि भाजपा विधायक अंबिका राय की ओर से दी गई दलीलों का खंडन करते हुए एक व्यक्ति विशेष के कार्यों से 'संवैधानिक सम्मेलन' स्थापित नहीं किया जा सकता है।

शुक्रवार को अंबिका रॉय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक संवैधानिक सम्मेलन के अस्तित्व को मान्यता दी, जिसमें एक विपक्षी सदस्य को पीएसी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और तदनुसार अध्यक्ष ने मुकुल रॉय को नियुक्त किया था। पीएसी अध्यक्ष पद पर इस धारणा के तहत चुना गया था कि वह भाजपा पार्टी से संबंधित हैं।

पीएसी अध्यक्ष के रूप में विपक्षी नेता को नियुक्त करने की कोई समान प्रथा नहीं

वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि पीएसी अध्यक्ष के रूप में एक विपक्षी नेता को नियुक्त करने की कोई समान प्रथा मौजूद नहीं है और संविधान के प्रारंभ में 'संवैधानिक सम्मेलन' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई सम्मेलन मौजूद नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पहले 4 विधान सभाओं में लोक लेखा समिति का नेतृत्व करने वाले सत्ताधारी दल के सदस्य थे।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि प्रैक्टिस एक संवैधानिक सम्मेलन नहीं बनाता है। उन्होंने आगे साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 पर भरोसा करते हुए कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा एक प्रवेश यदि बिल्कुल भी 'निर्णायक प्रमाण' के रूप में कार्य नहीं करेगा।

एक अनंतिम विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किसी अभ्यास को स्वीकार करने से राष्ट्रीय चरित्र की परंपरा नहीं बन सकती

वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि एक विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता के सदस्य को पीएसी अध्यक्ष के रूप में चुनने की प्रथा को स्वीकार करना एक 'संवैधानिक परंपरा' नहीं होगी। यह आधार केवल एक विचार है।

उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने लिखित दलील में कहीं भी यह दलील नहीं दी है कि एक संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन किया गया है, सुनवाई के दौरान पहली बार ऐसा तर्क दिया जा रहा है। लिखित निवेदन में याचिकाकर्ता ने केवल यह कहा है कि भाजपा के किसी भी सदस्य ने मुकुल रॉय के नाम का प्रस्ताव या समर्थन नहीं किया था, जब उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था।

व्यापार और व्यवसाय के संचालन के नियमों के नियम 255 पर भरोसा जताते हुए यह तर्क दिया गया कि पीएसी अध्यक्ष के रूप में विपक्षी दल के सदस्य को नियुक्त करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है।

अदालतें अनुच्छेद 212 के तहत विधायिका की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकतीं

वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि वर्तमान कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत प्रतिबंधित है क्योंकि अदालतें विधायिका की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती हैं। उन्होंने आगे कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि एक 'संवैधानिक सम्मेलन' को एक दीवानी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होनी है।

केस का शीर्षक: अंबिका रॉय बनाम अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा एंड अन्य