कोर्ट वकील को केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उसी दिन क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए बाध्य कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि कोई अदालत किसी वकील को उस दिन जिरह समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिस दिन वह शुरू होता है, केवल दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर।

जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा,

"हालांकि यह अदालत के लिए खुला है कि वह अप्रासंगिक और सारहीन प्रश्नों को खारिज कर दे, अगर वकील द्वारा पूछा जाता है, फिर भी, सबसे दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर, न्यायालय एक वकील को जिरह को समाप्त करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, जिस दिन यह शुरू होता है।"

अदालत ने 27 अक्टूबर के अपने आदेश में एक सिविल जज के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह टिप्पणी की थी, जिसमें एक मुकदमे में वादी गवाह से जिरह करने के प्रतिवादी के अधिकार को बंद कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता (मुकदमे में प्रतिवादी) की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को अवगत कराया कि विचाराधीन गवाह से पूछताछ के बाद, जिरह दोपहर 3 बजे शुरू हुई और शाम 6:10 बजे तक तीन घंटे तक जारी रही, जिसके बाद स्थगन को स्थगित कर दिया गया। आगे जिरह की मांग की जिसे सिविल जज ने अस्वीकार कर दिया।

गवाह को आरोपमुक्त करते हुए और स्थगन के अनुरोध को खारिज करते हुए दीवानी न्यायाधीश ने आदेश में कहा,

"यह पहले से ही 06:10 बजे है और प्रतिवादी के वकील ने इस आधार पर स्थगन की मांग की है कि एक अन्य वकील जिसे गवाह से जिरह करनी है, वह आज पेश नहीं हुआ है। यह उल्लेख करना उचित है कि दोपहर 12:15 बजे शुरू हुए थे और PW1 की जिरह दोपहर 1 बजे स्थगित कर दी गई। उसके बाद, दोपहर 3 बजे साक्ष्य फिर से शुरू किया गया, और वादी गवाह की लंबी जांच की गई। न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि वादी 80 वर्ष का नागरिक है और समय की कमी के बावजूद, कई अप्रासंगिक प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा, केस फाइल के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी के वकील विनय पाठक वर्तमान मामले में सभी तारीखों पर उपस्थित हुए हैं और एक अन्य वकील वी.पी. राणा पिछले 3 साल के अंतराल में केवल दो बार दिखाई दिए हैं।"

अपील में, जस्टिस शंकर ने कहा कि चूंकि गवाह की जिरह दोपहर 12.15 बजे शुरू हुई थी, इसलिए निचली अदालत, सुनवाई की अगली तारीख पर जिरह जारी रखने की अनुमति मांगने वाले याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज करने के लिए प्रथम दृष्टया उचित नहीं थी।

जस्टिस शंकर ने कहा,

"इसके अलावा, 14 सितंबर 2022 के आक्षेपित आदेश में परिलक्षित, पीडब्लू -1 को जिरह करने के लिए और अवसर के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने में विद्वान सिविल जज के साथ किए गए कारकों को प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है। यह सब सिविल जज का मानना है कि वादी की उम्र 80 वर्ष थी और उससे कई अप्रासंगिक प्रश्न पूछे गए थे।"

याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख पर गवाह से जिरह जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जब मामला दीवानी न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध हो।

अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया,

"याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त तिथि पर पीडब्लू-1 की जिरह को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास करें। याचिकाकर्ता को इस संबंध में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।"

केस टाइटल: सुनीता बनाम प्रेमवती

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