मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 32 के तहत समाप्त हो चुकी मध्यस्था की कार्यवाही की नहीं हो सकती है वापसी-सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

''धारा 32 में एक शीर्षक है ''कार्यवाही की समाप्ति''। उपधारा(1) प्रदान करती है कि मध्यस्थ कार्यवाही अंतिम तौर पर कैसे समाप्त की जाएगी-एक सिविल अपील नंबर 4956/2019 (एसएलपी(सी)नंबर 20641/2017 )मध्यस्थ निर्णय या उपधारा (2) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के तहत। उपधारा (2) उप परिस्थितियों को बताता है,जब मध्यस्थ्य या पंचायती न्यायाधिकरण मध्यस्थ कार्यवाही की समाप्ति केक लिए आदेश जारी करेगा। धारा 32 (2)(ए) और धारा 32 (2)(बी) के तहत जिन परिस्थितियों को जिक्र किया गया है वह इस केस पर लागू नहीं होती है। क्या यह माना जा सकता है कि इस केस में कार्यवाही को समाप्त करना धारा 32 (2)(सी) के तहत आता है? यह एक सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। खंड(सी) के तहत समाप्त करने के दो आधार दिए गए है-(1) मध्यस्थ या पंचायती न्यायाधिकरण को यह पता चल जाता है कि किसी अन्य कारण से कार्यवाही को जारी रखना अनावश्यक हो गया है या (2)-असंभव हो जाता है। धारा 32 के तहत दी गई संभावनाएं तभी लागू होती है,जब दावे को धारा 25(ए) के तहत समाप्त नहीं किया गया है और आगे बढ़ता है।

धारा 32(2) के खंड(सी) में प्रयुक्त शब्द ''अनावश्यक'' या '' असंभव'' को ऐसी स्थिति को कवर नहीं करते है,जहां दावेदार के डिफाॅल्ट के कारण कार्यवाही समाप्त की जाती है। ''अनावश्यक'' या '' असंभव'' शब्दों को उपयोग अलग-अलग संदर्भ में किया जाता है,जो धारा 25(ए) के तहत बताए गए डिफाॅल्ट या स्वेच्छा से अलग है। धारा 32 की उपधारा (3)में यह प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का मध्यस्था कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश धारा 33 व धारा 34 की उपधारा (4) के तहत आता है या उसका विषय है। धारा 33 मध्यस्थ न्यायाधिकरण की शक्ति है,जो किसी अभी अभिकलन त्रुटि,किसी भी लिपिक या टाइपोग्राफिक त्रुटि या समान प्रकृति को ठीक कर सकती है या किसी विशिष्ट बिंदु या किसी आदेश की व्याख्या दे सकती है। धारा 34 (4) कोर्ट को यह अधिकार देती है िकवह मामले की सुनवाई टाल दे ताकि मध्यस्थ या पंचायती न्यायाधिकरण को यह मौका मिल सके िकवह फिर से अपनी मध्यस्थता कार्यवाही को शुरू कर सके या उसकी राय में ऐसी अन्य उचित कार्यवाही कर सके। धारा 32(2) और धारा 33(1) के तहत कार्यवाही को समाप्त करने के बाद धारा 33(3) मध्यस्थ न्यायाधिकरण के कार्यवाही समाप्ति के आदेेश के इरादे के बारे में बताता है,जबकि धारा 25 के तहत यह शब्द गायब है या नहीं है।जब विधायिका ने धारा 32(3) के तहत वाक्यांश ''मध्यस्थ या पंचाट न्यायाधिकरण के शासनादेश को समाप्त किया जाएगा''का प्रयोग किया है,जबकि धारा 25(ए) के तहत ऐसे किसी वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है,ऐसा किया किसी इरादे व उद्देश्य से किया गया है। ऐसा करने का इरादा व उद्देश्य केवल यह है कि अगर दावेदार पर्याप्त कारण दर्शाता है तो कार्यवाही को फिर से शुरू किया जा सकता है।''