''धारा 138 के प्रावधान-बी की भाषा एकदम साफ व साधारण है। उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि नोटिस वकील के जरिए ही भेजा जाए। उसमें लिखा गया है कि प्राप्तकर्ता या रखने वाला,जो लिखित में डिमांड या मांग कर सकता है।''

कोर्ट ने इन दोनों फैसलों के बारे में कहा कि इन फैसलों में कहीं भी ये नहीं माना गया है कि नोटिस सिर्फ वकील के जरिए ही भेजा जा सकता है। इन फैसलों में यह प्रिंसीपल बताया गया है कि एनआई एक्ट की धारा 138 के अंश का पालन किया जाए। वहीं चेक की राशि,खर्च की मांग,ब्याज व अन्य खर्चो की विषय वस्तु एनआई एक्ट की धारा 138 की आवश्यकताओं को पूरा करती हो या उसके अनुरूप होनी चाहिए।