दूरदर्शन नहीं कर सकता है अपनी डीटीएच सेवा के लिए 'डिश' शब्द का प्रयोगःहाईकोर्ट ने दिया डिश टीवी के पक्ष में आदेश [आर्डर पढ़े]

इस मामले में वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा (permanent injunction) के लिए सूट या केस दायर किया था ताकि प्रतिवादी को उनके ट्रेडमार्क 'डिश टीवी' का उल्लंघन करने से रोका जा सके। वादी की तरफ से यह दलील दी गई कि 'डिश' शब्द का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने गढ़ा था,जो अब उनके ट्रेडमार्क का अभिन्न व विशिष्ट तत्व है। इतना ही नहीं प्रतिवादी एक 'लोगो या चिन्ह' का प्रयोग कर रहा है,जो वादी के चिन्ह जैसा ही है।

दूसरी तरफ प्रतिवादी की तरफ से किसी तरह की चालाकी या धूर्तता की बात से इंकार किया गया था और यह दलील दी गई कि 'डिश' सार्वजनिक क्षेत्राधिकार है और इस पर कोई अपने व्यक्तिगत अधिकार या एकल अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने यह माना कि जब प्रतिवादी खुद से इस योग्य था कि उसने अपनी सेवा बिना 'डिश' शब्द का प्रयोग किए वर्ष 2004 से 2014 तक उपलब्ध करा दी थी। वहीं अन्य भी बिना 'डिश' शब्द का प्रयोग किए वहीं सेवा प्रदान कर रहे है जो वादी व प्रतिवादी दे रहे है तो प्रतिवादी यह नहीं कह सकता है कि 'डिश' शब्द का प्रयोग उनके द्वारा दी जा रही सेवा का मात्र एक प्रकार या विशेषता है। ऐसे में व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 30 के तहत के तहत प्रतिवादी के पास कोई बचाव या दलील उपलब्ध नहीं है।

कोर्ट ने प्रतिवादी के सार्वजनिक क्षेत्राधिकार वाले दावे को भी खारिज करते हुए यह कहा कि 'डिश' शब्द डीटीएच सेवाओं के लिए कोई व्यापक या साधारण शब्द नहीं है। अंत में कोर्ट ने यूनाइटेड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड लक्ष्मीकांत बनाम पटेल के मामले में में निर्धारित अनुपात पर भरोसा किया, जो वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क के एक प्रमुख हिस्से को प्रतिवादी द्वारा उपयोग करने के मामले में लागू किया गया था। इस मामले में यह माना गया था कि प्रतिवादी द्वारा चिन्ह का प्रयोग करना प्रथम दृष्टया उल्लंघन का मामला है। इससे उपभोक्ता/ग्राहकों में एक राय बन जाएगी कि वादी, दूरदर्शन के साथ मिलकर कुछ निश्चित चैनल मुफ्त में उपलब्ध करा रहा है और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता/ग्राहक वादी के पेड यानि पैसे के बदले दिखाए जाने वाले चैनलों को भी मुफ्त में दिखाए जाने की मांग करेंगे।

वादी को निषेधाज्ञा प्रदान करते हुए कोर्ट ने वादी द्वारा बार-बार की गई शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही करने में देरी करने के लिए प्रतिवादी की आलोचना भी की। अदालत ने कहा कि यह निराशाजनक है कि प्रतिवादी, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, ने दूसरे के ट्रेडमार्क का उपयोग किया और वादी द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बावजूद यथोचित कार्य करने से इंकार कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है जिसे सरकार की घोषित मुकदमेबाजी नीति के अनुसार ऐसे कार्य में संलिप्त नहीं होना चाहिए।