एक कठोर कैदी को सिर्फ सशस्त्र पहरे में ही पैरोल पर रिहा किया जा सकता है : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट [निर्णय पढ़े]

याचिकाकर्ता काट रहा है आजीवन कारावास की सजा

पेश मामले में याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 201, 302 और 364 ए के तहत दोषी ठहराया गया था जिसे 34 के साथ पढ़ा गया। धारा 201 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास और धारा 302 और 364 ए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास उसकी अंतिम सांस तक होगा यानी उसकी स्वाभाविक मौत तक।

याचिकाकर्ता ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी जिसे जेल अधीक्षक ने हरियाणा के पंचकूला के पुलिस महानिदेशक से कानूनी राय लेने के बाद खारिज कर दिया था। अस्वीकृति का कारण न्यायालय का आदेश था जिसमें यह कहा गया था कि दोषी को उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक रिहा नहीं किया जाएगा। राज्य ने भी अपने जवाब में इस तरह की पैरोल देने के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए क्योंकि कैदी की सजा प्राकृतिक जीवन के बाकी हिस्से तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले में याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने कृष्ण लाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 2013 AIR (SC) 411 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस तरह के मामले के संदर्भ को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि इस मुद्दे के संबंध में कृष्ण लाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह निर्णय उस मामले में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह से अलग तथ्यों पर आधारित था।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने यह पाया कि अपहरण और हत्या के दोषी होने के कारण याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 2 (एए) (i) के तहत कठोर कैदियों की श्रेणी में आता है और इसलिए उसके मामले में धारा 5 ए के तहत कठोर कैदियों के लिए विशेष प्रावधानों से निपटा जाएगा।

हार्डकोर कैदी के लिए विशेष प्रावधान

धारा 3 और 4 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद एक हार्डकोर कैदी को अस्थायी आधार पर या फरलॉ पर रिहा नहीं किया जाएगा:

- बशर्ते एक कट्टर कैदी को अपने बच्चे, पोते या भाई-बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है या उसके दादा-दादी, माता-पिता, दादा-दादी, सास-ससुर, माता-पिता, भाई-बहन, पति या पत्नी या बच्चे की मृत्यु होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक जेल द्वारा तय किए गए 48 घंटे की अवधि के लिए सशस्त्र पुलिस पहरे के तहत अस्थाई रिहाई दी जा सकती है। इस संबंध में हार्डकोर कैदी का पूर्ण विवरण रिहा होने के बाद 24 घंटे के भीतर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भेजा जाएगा।

याचिकाकर्ता की प्रार्थना को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि याचिकाकर्ता को विवाह के दिन की सुबह, सशस्त्र निगरानी के तहत पैरोल पर रिहा किया जा सकता है और विवाह के बाद वापस लाया जाना चाहिए। इस प्रकार मामले का निपटारा किया गया।