सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना है राज्य का संवैधानिक दायित्व-सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

एनजीटी ने पाया था कि राज्य अपने यहां हो रही कोयले की अवैध खनन की देखरेख करने के मामले में अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया।हालांकि जस्टिस अशोक भूषण व जस्टिस के.एम जोशेफ की पीठ ने राज्य की अपील को आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया है और इस बात की अनुमति दे दी है कि केेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सौ करोड़ रुपए मेघालय पर्यावरण संरक्षण और बहाली कोष से दे दिए जाए। पीठ ने कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पैसे को सिफ मेघालय में पर्यावरण की बहाली या पुनःस्थापित करने में ही प्रयोग करे। पीठ ने कहा कि एनजीटी ने जो राशि मेघालय राज्य को जमा कराने का निर्देश दिया है,वह न तो राज्य पर लगाया गया न तो जुर्माना है या न ही हर्जाना।

कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपने आदेश में बदलाव कर दिया। राज्य सरकार के वकील ने कहा था कि उनके पास आय के बहुत सीमित स्रोत है। ऐसे में अपने वित्तिय स्र्रोत पर अतिरिक्त बोझ ड़ालने से राज्य को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

कोर्ट ने अपने फैसले(स्टेट आॅफ मेघालय बनाम आॅल दिमासा स्टूडेंट यूनियन) में यह भी कहा कि मेघालय राज्य के पास अवैध कोयला खनन को चेक करने,नियंत्रित करने व प्रतिबंधित करने के लिए विस्तृत अधिकारक्षेत्र या शक्ति है,जो राज्य के पहाड़ी जिलों में की जा रही थी।मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलो में खनन कार्य करने के लिए वैधानिक शासन लागू करते समय,मेघालय राज्य को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एमएमडीआर एक्ट 1957 का ही पालन न किया जाए बल्कि माइंस एक्ट 1952 व पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 का भी पालन किया जाए।

जस्टिस भूषण द्वारा लिखे गए फैसले के शुरूआत में एक संक्षिप्त नोट लिखा गया है,जिसमें वर्तमान की पीढ़ी की पर्यावरण के प्रति ड्यूटी के बारे में बताया गया है। जज ने कहा कि-

राज्य सरकार की उस दलील पर कोर्ट ने असमति जताई कि इस मामले में एनजीटी का अधिकारक्षेत्र नहीं बनता है,पीठ ने कहा कि-

कोर्ट ने यह भी माना कि एनजीटी ने इस मामले में कमेटी गठित करने,कमेटी से रिपोर्ट मांगने व ''मेघालय पर्यावरण संरक्षण और बहाली कोष'' नामक फंड के गठन का निर्देश देकर कुछ गलत नहीं किया है। यह उनके अधिकारक्षेत्र में आता है। कोर्ट ने कहा कि-