इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को किया अधिसूचित [अधिसूचना पढ़े]

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438, जिसे आपातकाल के समय उत्तर प्रदेश सरकार ने विलुप्त या खत्म कर दिया था, उसे राज्य सरकार ने 6 जून 2019 से फिर से लागू कर दिया है। अधिसूचना में यह कहा गया है कि अग्रिम जमानत अर्जी के लिए 5 रूपए कोर्ट फीस देनी होगी और जिस व्यक्ति को गिरफ्तारी का डर है, उसका एक हलफनामा भी इसके साथ लगाया जाए।

अग्रिम जमानत अर्जी के साथ दायर किए जाने वाले हलफनामे के दूसरे पैराग्राफ में उन कारणों का जिक्र किया जाए, जिसके आधार पर एक व्यक्ति को एक गैर जमानतीय मामले में गिरफ्तारी का डर है। इसमें केस नंबर, पुलिस स्टेशन और किन धाराओं के तहत गिरफ्तारी का डर है, उसका भी जिक्र किया जाए, अगर अर्जी दायर करने वाले अभिसाक्षी को उनकी जानकारी है तो।

अर्जी के साथ दायर किए जाने वाले हलफनामे के चौथे पैराग्राफ में यह बताया जाना होगा कि अभिसाक्षी ने इस विषय पर या इस मामले में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत पहले कोई भी अर्जी इलाहाबाद या लखनऊ कोर्ट या देश की किसी भी अन्य हाईकोर्ट के समक्ष दायर नहीं की है।

इस अर्जी के साथ दायर किए जाने वाले हलफनामे के पांचवे पैराग्राफ में इस बात की सूचना दी जाए कि क्या सीआरपीसी की धारा 438 के तहत कोई अर्जी उस सेशन कोर्ट के समक्ष दायर की गई है, जिसके अधिकार क्षेत्र में कोई केस आता है और उस अर्जी की क्या स्थिति है या उसका क्या परिणाम हुआ। इसकी पुष्टि के लिए संबंधित जरूरी कागजात भी दायर किए जाए।