कांट्रेक्ट ( नियोजित) शिक्षक नियमित शिक्षकों की तरह समान वेतन के हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया [निर्णय पढ़े]

"पंचायती राज संस्थानों के चयन की प्रक्रिया को समाप्त करने और राज्य शिक्षकों के कैडर को मारने या गायब करने वाले कैडर बनाने की कोशिश शिक्षा के प्रसार को प्राप्त करने की एक ही यांत्रिकी का हिस्सा थे। ये मुद्दे सभी एक एकीकृत नीति का हिस्सा थे और अगर न्यायिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया द्वारा नियोजित शिक्षकों को समान वेतन और भत्ता उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश जारी किए जाते हैं तो यह जबरदस्त असंतुलन पैदा कर सकता है, और राज्य के वित्तीय संसाधनों पर भारी दबाव पैदा कर सकता है। "