नियुक्ति अवैध होने के आधार पर किसी कर्मचारी को टर्मिनेट या सेवा समाप्त करना है छंटनी के समान-सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

-स्वेच्छा से कर्मचारी द्वारा रिटायर होना

-सेवानिवृत्ति की उम्र पर पहुंचने के बाद कर्मचारी का रिटायर होना,अगर नियोक्ता व कर्मचारी के बीच हुए रोजगार के अनुबंध में इस संबंध में व्यवस्था की गई है तो।

-नियोक्ता व कर्मचारी के बीच रोजगार के संबंध में हुए अनुबंध को रिन्यू न करने के चलते सेवाएं समाप्त होना,जिसमें अनुबंध के खत्म होने की अवधि को जिक्र हो या इसको समाप्त करने की व्यवस्था की गई हो।

-लगातार बीमार या खराब स्वास्थ्य रहने के कारण कर्मचारी की सेवा समाप्त करना।

श्रम न्यायालय ने माना था कि श्रमिकों ने लगातार एक साल तक अपनी सेवा दी है,इसलिए उनकी सेवाओं की समाप्ति आईडी एक्ट की धारा 25एफ में तय की गई प्रक्रिया के तहत ही खत्म की जा सकती है।ऐसे में इनकी छंटनी आईडी एक्ट की धारा 25 एफ का उल्लंघन है और अवैध है। इसलिए वह रद्द करने लायक है। हालांकि उनके पुरानी पगार के साथ उनको फिर से काम पर रखने का आदेश तो नहीं दिया,लेकिन उनको मुआवजा देने का आदेश दिया गया। जो उनके 3.33 साल के वेतन के बराबर होगा। इसके लिए श्रमिक को मिला आखिर वेतन व भत्ता आधार बनाया जाएगा।

''हमारा मानना है कि उनकी सेवाओं को समाप्त करने को छंटनी नहीं कहा जा सकता है। न ही वह मुआवजे के हकदार है। अगर उनकी नियुक्ति ही वैध नहीं थी,ऐसे में उनकी सेवा समाप्त करने के लिए टर्मिनेशन का आदेश देने की भी जरूरत नहीं है। न ही उनको सेवाओं में वापिस लगाया जा सकता है। आईडी एक्ट की धारा 25जी के तहत 'छंटनी की प्रक्रिया'बताई गई है। सिर्फ सबसे कनिष्ठ श्रमिक की 'पहले आओ,बाद में जाओ यानि फस्ट कम लास्ट गो' के प्रिंसीपल के तहत छंटनी की जा सकती है। अगर अवैध नियुक्ति के बाद कनिष्ठ को वैध तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है तो 25जी लागू नहीं होती है।आईडी एक्ट की धारा 25एच 'छंटनी किए गए श्रमिकों को फिर से लगाने' के मामले से संबंधित है। जब इस मामले में याचिकाकर्ताओं को वैध तरीके से नियुक्त ही नहीं किया गया तो उनको फिर से नौकरी पर लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए यह साफ हो जाता है कि जब इस आधार पर सेवा समाप्त की गई है कि उनकी नियुक्ति की वैध नहीं थी तो यह मामला आईडीएक्ट की धारा 2(ओओ) के तहत परिभाषित छंटनी में नहीं आता है और धारा 25एफ के तहत बताई गई प्रक्रिया इस पर लागू नहीं होती है।

''हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते है कि अमान्य नियुक्ति आईडी एक्ट की धारा 2(ओओ) के अपवाद के तहत नहीं आती है। ऐसे में आईडी एक्ट की धारा 25एफ साफ तौर पर लागू होती है। परिणामस्वरूप छंटनी को अवैध मानना गलत नहीं है।''