कोर्ट को पितृत्व की स्थापना के लिए डीएनए टेस्ट कराने का आदेश पारित करने से पहले परिस्थितियों के प्रति सावधान व संदेवनशील रहना चाहिए-राजस्थान हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]

''जब किसी मामले में कोर्ट के समक्ष बच्चे की पितृत्व को स्थापना करने का मामला आता है तो ऐसे में मामले डीएनए का प्रयोग अति नाजुक व संवेदनशील पहलू है। एक विचार ये है कि जब आधुनिक विज्ञान किसी बच्चे की पितृत्व को स्थापित करने के तरीके हमें प्रदान कर रहा है तो जब भी जरूरत हो उनको प्रयोग करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। दूसरा विचार यह है कि कोर्ट को इन साधनों का प्रयोग करने में अनिच्छुक होना चाहिए क्योंकि इनसे किसी व्यक्ति की निजता का हनन होता है। इस तरह के टेस्ट न सिर्फ दोनों पक्षकारों के लिए हानिकारक हो सकते है बल्कि बच्चे भी खराब प्रभाव पड़ सकता है। कई बार इन वैज्ञानिक टेस्ट के परिणाम एक मासूम बच्चे को अवैध बता सकते है,जबकि उसकी मां व उसका जीवनसाथी गर्भाधान के समय साथ रहते थे।''

''इस स्टेज पर डीएनए टेस्ट की अनुमति देना उचित नहीं होगा,वह भी पति के बिना किसी सबूत के दिए गए बयान के आधार पर। पति के पास अपने दावे के संबंध में रिकाॅर्ड पर कोई कानूनी सबूत नहीं है,जैसा की शीर्ष कोर्ट ने सभी उपरोक्त निर्णयों में उल्लेख किया है। कोर्ट खून के टेस्ट की अनुमति सामान्य दिनचर्या के काम के तौर पर नहीं दे सकती है। पति को संदेह से परे पूरी अवधि के दौरान पत्नी के प्रति गैर-ज्यादती को साबित करना होगा। कोर्ट को डीएनए टेस्ट की अनुमति देने से पहले परिस्थितियों के प्रति बहुत सावधान व संवेदनशील रहना होगा।''

-क्या इस तरह के डीएनए टेस्ट के लिए 'प्रख्यात या विशिष्ट आवश्यकता'है
-क्या इस तरह के टेस्ट से नाबालिग के अस्तित्व पर किसी भी प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ेगा?
-इस तरह की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए।