स्वेच्छा से भुगतान न करने या विलफुल डिफाॅल्ट' के मामले की जांच कर रही इन-हाउस कमेटी के समक्ष वकील के जरिए पेश होने का अधिकार नहीं है उधारकर्ता के पास-सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

''यह नहीं कहा जा सकता है कि सर्कुलर किसी भी तरह से राज्य की न्यायिक शक्ति को इन-हाउस समितियों में निहित करता है। इस आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट का दृष्टिकोण सही नहीं है और एडवोकेट एक्ट की धारा 30 के तहत किसी वकील के पास यह अधिकार नहीं है िकवह इन-हाउस समिति के समक्ष पेश हो सके। इसके अलावा उक्त समितियां भी कानूनी रूप से वैधानिक या अधीनस्थ कानून द्वारा सबूत लेने के लिए अधिकृत नहीं है और इस आधार पर भी,किसी वकील को एडवोकेट एक्ट की धारा 30 के तहत इनके समक्ष पेश होने का अधिकार नहीं है।''

''उधारकर्ता फिर 15 दिन के अंदर इस आदेश के खिलाफ समीक्षा समिति के समक्ष अपना पक्ष पेश कर सकता है या रख सकता है।इस तरह के लिखित प्रतिनिधित्व तथ्यों व कानून(यदि कोई हो) पर एक पूर्ण प्रतिनिधित्व हो सकता है। समीक्षा समिति को उसके बाद इस प्रतिनिधित्व पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना होगा। जो उधारकर्ता को तामील करा दिया जाए।''

''यह इस कारण से है कि किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जाती है,और उद्यमियों/प्रमोटरों को पांच साल के लिए संस्थागत वित से रोक दिया जाएगा। बैंक/वित्तीय संस्थान यहां तक कि 'विलफुल डिफाॅल्टर' के प्रबंधन को भी बदल सकते हैं। विलफुल डिफाॅल्टर के प्रमोटर/निदेशक को किसी अन्य उधारकर्ता कंपनी का प्रमोटर या निदेशक नहीं बनाया जा सकता है।समान रूप से,दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 की धारा 29एक के तहत,एक विलफुल डिफाॅल्टर एक संकल्प या समाधान आवदेक होने के लिए भी आवेदन नहीं कर सकता है। इन कठोर परिणामों को देखते हुए,यह स्पष्ट है कि संशोधित सर्कुलर को सार्वजनिक हित में थोड़ा उचित होना चाहिए।''