रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों की तरफ से क्रियाशील लेनदार की तरह कर सकती है दिवालियापन घोषित करने की याचिका-सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

'' ट्रेड यूनियन एक्ट की धारा 8 के तहत एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को मान्यता दी गई है। इससे साफ है कि एक्ट की धारा 13 के तहत एक संगठित निकाय के तौर पर ट्रेड यूनियन केस दायर भी कर सकती है और उसके खिलाफ केस दायर भी हो सकता है। वहीं ट्रेड यूनियन के फंड में उन मजदूरों से ही लिया गया पैसा ही जमा होता है,जो इसके सदस्य होते है। यह पैसा किसी एक सदस्य से संबंधित विवाद या उसके सदस्यों से संबंधित विवाद के मामले में खर्च किया जा सकता है। या उस कानूनी केस पर भी खर्च हो सकता है,जिसमें रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कोई पक्षकार हो और वह केस मजदूरों के उनके मालिक से अधिकारों की रक्षा के संबंध में हो,जिसमें उनका वेतन या उनका पुराना बकाया भी शामिल हो सकता है।''

'' ट्रेड यूनियन द्वारा काफी सारे मजदूरों की तरफ से एक याचिका दायर करने की बजाय अगर हर मजदूर अपनी अलग से याचिका दायर करेगा तो इससे भार ही बढ़ेगा क्योंकि कोड के प्रावधानों व भारतीय दिवाला एंव शोधन अक्षमता बोर्ड अधिनियम 2016 ( इंसाॅल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फाॅर काॅरपरेट पर्सनस ) के रेगुलेशन 31 व 33 के तहत हर मजदूर को इसके लिए अलग से दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया की फीस, अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल की फीस,मूल्यांकक को नियुक्त करने की फीस आदि देनी होगी। किसी भी एंगल से देख लिया जाए,इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक ट्रेड यूनियन,जिसका गठन मजदूर व उनके मालिकों के बीच के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए हुआ है,वह अपने सदस्यों की तरफ से एक क्रियाशील लेनदार की तरफ याचिका दायर कर सकती है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि प्रक्रिया न्याय की दासी है या उसके अधीन आती है और न्याय देने के लिए बनाई जाती है।''

''जो साफ है वो यह है कि ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है,जो कि मजूदर है। उनका अपने मालिक के पास बकाया हो सकता है,निश्चित तौर पर यह बकाया पैसा उनकी सेवाओं का है,जो उन्होंने दी है। जबकि सभी मजदूरों को प्रतिनिधित्व ट्रेड यूनियन करती है। समानरूप से,यह बताने के लिए कि प्रत्येक मजदूर के लिए कार्रवाई का एक अलग कारण होगा,एक अलग दावा और डिफाॅल्ट की एक अलग तारीख, इस तथ्य को अनदेखा करेगा कि नियम 6 के तहत व दिवाला एंव शोधन अक्षमता ( अप्लीकेशन टू अजूडिकेटिंग अॅथारिटी यानि फैसला सुनाने वाले अधिकारी के समक्ष अर्जी देना) नियम 2016 के फाॅर्म 5 के साथ एक संयुक्त याचिका दायर की जा सकती है। जिसमें अधिकार के साथ कई मजूदरों की तरफ से कोई एक ऐसी याचिका दायर कर सकता है।