बंद, रेल/ सड़क रोकना पूरी तरह असंवैधानिक, आयोजकों पर हो कार्यवाही : गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिशा- निर्देश जारी किए [आर्डर पढ़े]

"यदि कोई व्यक्ति आगे आता है और जान-माल के नुकसान का दावा करता है तो बंद के आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वे मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।"

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने माना है कि सड़क और रेल अवरोध भारत में बंद के विभिन्न प्रकार हैं और इस प्रकार यह बंद अवैध और असंवैधानिक हैं।

न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने अपने फैसले में यह भी देखा कि इस तरह के बंद या नाकाबंदी के आयोजक या आयोजकों, कम से कम ऐसे आयोजक (ओं) के प्रमुख पदाधिकारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 और रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

लोअर असम इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेज कैरिज बस ओनर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने पाया कि सड़क-अवरोधक और रेल-अवरोधक कई अवसरों पर राज्य को पंगु बना देता है जिसका लोगों पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा इससे अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान होता है। इसे 'स्थानिक समस्या' करार देते हुए जज ने कहा:

"बंद नामक घटना राज्य में एक स्थानिक समस्या बन गई है। तथ्य की बात के रूप में ऐसे बंद को बुलाया जाता है और देश के विभिन्न हिस्सों में लागू किया जाता है जिससे लोगों को जान-माल की हानि के अलावा गंभीर असुविधा होती है। हालांकि यह प्रकट हुआ कि राज्य में बंद के आह्वान में कमी आई है लेकिन फिर भी यह एक नियमित घटना बन गई है। "

अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के बंद (भारत कुमार-केरल राज्य, जेम्स मार्टिन - केरल राज्य आदि) के निर्णयों का भी उल्लेख किया, जिन्हें बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। इस विषय पर बॉम्बे और मेघालय उच्च न्यायालय के निर्णयों को भी फैसले में संदर्भित किया गया है।

अदालत ने आगे कहा: "इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बंद अवैध और असंवैधानिक है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि किसी भी संगठन को बंद बुलाने या लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आगे आता है और जान-माल के नुकसान का दावा करता है (बंद के चलते) तो बंद के आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वे मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि राज्य इस तरह के बंद को रोकने में विफल रहता है। एक व्यक्ति नुकसान झेलता है तो ये हर्जाना राज्य से लिया जा सकता है।"

अदालत ने कहा कि अब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून को प्रभावी करने के लिए कोई विधायी या कार्यकारी उपाय नहीं किए गए हैं। यह भी याद दिलाया कि असम के महाधिवक्ता ने डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया था कि राज्य सरकार विधान सभा में असम निषेध और रोकथाम विधेयक, 2017 पेश करने वाली थी। अदालत ने कहा, हालांकि 1 साल से अधिक समय बीत चुका है लेकिन आवश्यक कानून कहीं भी नहीं है।

पीठ ने कहा: "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को किसी कानून को लागू करने या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को प्रभावी करने के लिए कानून लाने की कोई योजना नहीं है, हालांकि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि एक बेहतर मसौदा असम निषेध और रोकथाम विधेयक, 2017, तैयार किया गया था और उसे एक कानून के रूप में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।

इस बीच आम जनता ने बंद आयोजकों के उत्पीड़न का शिकार होना जारी रखा जिससे डॉक्टरों को भी कर्तव्य निभाने से बख्शा नहीं गया है। बंद बुलाने के लिए कोई राय व्यक्त किए बिना अदालत ने उल्लेख किया कि असम राज्य ने हाल के दिनों में ऐसे बंद और नाकाबंदी में तेजी देखी है, जिससे नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है और यदि सरकार द्वारा वर्ष 2014 के लिए किए गए बंद के नुकसान का आकलन किया जाता है तो सरकार को समान रूप से जिम्मेदार पाया जाता है। राज्य कानून के इस तरह के उल्लंघन के लिए मूकदर्शक बना नहीं रह सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के बंद या सड़क/रेल नाकाबंदी के आयोजक या आयोजक, कम से कम ऐसे आयोजक (ओं) के प्रमुख पदाधिकारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 और रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

पीठ ने ये दिशा-निर्देश भी जारी किए:

• सड़क अवरोध और रेल अवरोधक कुछ और नहीं बल्कि भारत बंद के रूप हैं; इसलिए वे भी समान रूप से अवैध और असंवैधानिक हैं।
• यदि कोई संगठन असम बंद या राज्यव्यापी सड़क नाकाबंदी/रेल नाकाबंदी के लिए कहता है और उसको लागू करता है तो प्रथम सूचना पुलिस आयुक्त, गुवाहाटी शहर या उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी जिसे वो पानबाजार पुलिस स्टेशन में प्राधिकृत कर सकते हैं।
  
• इस तरह के बंद/नाकाबंदी के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और पुलिस आयुक्त, गुवाहाटी शहर इसकी लिखित सूचना असम सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग के आयुक्त और सचिव को 3 से 7 दिनों के भीतर देंगे।
  
• किसी जिला बंद या एक से अधिक जिले या स्थानीय बंद या किसी भी सड़क या रेल की एक नाकाबंदी को कवर करने के मामले में क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधीक्षक सक्षम पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे।
  
• उक्त पुलिस अधीक्षक असम के गृह और राजनीतिक विभाग के आयुक्त और सचिव को पहली सूचना दर्ज करने के 3 से 7 दिनों के भीतर केस विवरण के साथ पहली सूचना दर्ज करने के बारे में सूचित करेंगे।
  
• ऐसे सभी मामलों में जांच अधिकारी तेजी से जांच करेंगे और सक्षम आपराधिक अदालत में तुरंत आरोप पत्र दाखिल करेंगे ताकि अपराधियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जा सके।
  
• असम पुलिस जवाबदेही आयोग उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्रथम सूचना दाखिल करने और मामलों के पंजीकरण की निगरानी करेगा। उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में किसी भी चूक या गैर-सतर्कता के मामले में असम पुलिस जवाबदेही आयोग द्वारा कानून के अनुसार कोई भी उचित कार्रवाई की जा सकती है।
  
• इसके अलावा असम पुलिस जवाबदेही आयोग 3 महीने में एक बार रजिस्ट्रार (न्यायिक), गुवाहाटी उच्च न्यायालय को निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
  
• असम सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग के आयुक्त और सचिव दिशा-निर्देश के अनुसार सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर आयोजकों और ऐसे संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष अवमानना ​​याचिका दायर करेंगे जिसमें आयोजकों के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को भी शामिल किया जाएगा।
  
• यदि इन दिशा- निर्देशों के पालन में चूक होती है तो तो इसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा कर्तव्य का पालन ना करना समझा जाएगा और इसके लिए वो विभागीय कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही ये अदालत की अवमानना का मामला भी होगा।
  
• गुवाहाटी उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार (न्यायिक) असम पुलिस जवाबदेही आयोग द्वारा प्रस्तुत निगरानी रिपोर्ट के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा। प्रत्येक रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह यह जाँच करेगा कि क्या ऐसे मामले में कोई संबंधित अवमानना ​​याचिका अदालत में दायर की गई है। यदि ऐसी कोई अवमानना ​​याचिका दायर नहीं की गई है तो वह संबंधित आयोजकों और व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दर्ज करेगा जिसमें असम सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग के आयुक्त और सचिव को भी शामिल किया जा सकता है।
  
• असम सरकार का गृह और राजनीतिक विभाग राज्य में बंद या नाकाबंदी के कारण राज्य को होने वाले नुकसान का आकलन करेगा, चाहे वह राज्यवार हो, जिलेवार या स्थानीय वार हो, जो आयोजकों और मुख्य आयोजक से उचित रूप से वसूल किया जाएगा।
• असम सरकार का गृह और राजनीतिक विभाग
• भूमि राजस्व के बकाया के रूप में इस तरह के बंद या नाकाबंदी के पदाधिकारी के लिए आज से 3 (तीन) महीने की अवधि के भीतर एक बंधन हानि क्षतिपूर्ति कोष का गठन करेगा जिसका प्रबंधन एक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसमें सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त या सेवारत प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो सकते हैं।
• मुआवजे के लिए दावे की जांच या आकलन करते समय प्राधिकरण मूल्यांकनकर्ता की सहायता ले सकता है।
  
• बरामद नुकसान की मात्रा को असम सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग में बंध हानि कोष में जमा किया जाएगा। भारत बंद और नाकाबंदी के कारण किसी व्यक्ति या संपत्ति को हुए नुकसान के मुआवजे के सभी दावों का निर्णय बंद हानि मुआवजा फंड के प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया को विकसित करके किया जाएगा जो इस तरह के दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करेगा।
  
• निजी व्यक्तियों और सार्वजनिक निकायों, दोनों द्वारा यह दावे दायर किए जा सकते हैं।
  

पीठ ने कहा है कि ये दिशा-निर्देश, राज्य द्वारा उचित कानून बनाये जाने तक प्रभावी रहेंगे।