बीस सप्ताह से कम की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दुष्कर्म पीड़िताओं को न अपनाना पड़े कोर्ट का रास्ता -मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश [आर्डर पढ़े]

-जिन मामलों में पीड़िता एक अनचाहे गर्भ को झेल रही है और उसके गर्भ की अवधि बीस सप्ताह से कम है,उन मामलों में पीड़िता के केस को मेडिकल बोर्ड के पास भेजने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत गर्भपात किया जा सकता है। पीड़िता को जबरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर न किया जाए।

-इतना ही नहीं,जिन मामलों में गर्भ की अवधि बीस सप्ताह से ज्यादा है,उन मामलों में भी पीड़िता की जान बचाने और मेडिकल प्रैक्टिसनर अगर उचित सही समझते है तो गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम 1971 की धारा 5(1) के तहत गर्भपात किया जा सकता है। इस तरह के मामलों में गर्भ की अवधि कोई महत्व नहीं रखती है,जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है गर्भवती महिला का जीवन।

-बाकी अन्य मामलों में,जहां गर्भ की अवधि बीस सप्ताह से ज्यादा है,पीड़िता हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर गर्भपात करवाने की अनुमति मांग सकती है। जिसके बाद हाईकोर्ट मामले को तमिलनाडू सरकार की तरफ से गठित मेडिकल बोर्ड के पास भेज देगी और यह बोर्ड इस तरह के मामलों को देखेगा। जिसके बाद क्या तुरंत कार्यवाही की जानी है,उसका निर्णय किया जाएगा और कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी।

-गर्भपात करवाने के उन सभी मामलों में ,जिनमें आपराधिक केस लंबित है,मां व भ्रूण दोनों के सैंपल लिए ताकि डीएनए टेस्ट करवाया जा सके। इन सैंपल को फारेंसिक लैब में संबंधित पुलिस के जरिए भेज दिया जाए और रिपोर्ट प्राप्त की जाए।