अनुच्छेद-370 को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने पर विचार करेंगे, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि वो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे।

सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।

सीजेआई ने कहा,

"इस पर फैसला लिया जाएगा।"

मामले को दिसंबर 2022 में तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए CJI डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष पहले उल्लेख किया गया था।

सीजेआई ने तब कहा था,

"हम विचार करेंगे और एक तारीख देंगे।"

2019 में, याचिकाओं को जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ के पास भेजा गया था।

अगस्त 2019 में केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना के लगभग 4 महीने बाद, दिसंबर 2019 में 5-जजों की पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 के मामलों पर सुनवाई शुरू हुई।

इस मामले में एक प्रारंभिक मुद्दा उठा था कि क्या प्रेम नाथ कौल और संपत प्रकाश के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की दो समन्वयित पीठों द्वारा व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखते हुए मामले को 7-जजों की पीठ को रेफर किया जाना चाहिए।

2 मार्च, 2020 को दिए गए एक फैसले में संविधान पीठ ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है।

याचिकाओं को 2 मार्च, 2020 के बाद सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

सितंबर 2022 में तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित ने याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।

इससे पहले, अप्रैल 2022 में, तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना ने मामले को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर कुछ भी निश्चित नहीं व्यक्त किया था।

संविधान पीठ के दो सदस्य जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सुभाष रेड्डी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।