" जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को कब सार्वजनिक किया जा सकता है ? " सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के 2009 अवमानना मामला में सवाल तय किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 साल पुराने स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामले में विचार करने के लिए बड़े सवाल तय किए हैं जिसमें उन्होंने 2009 में तहलका पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि भारत के 16 मुख्य न्यायाधीशों में से कम से कम आधे भ्रष्ट थे।

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि इस मामले में निम्न सवाल उठे हैं जिनका व्यापक असर होगा:

1. यदि न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार को लेकर सार्वजनिक बयान दिए जा सकते हैं, तो उन्हें किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है ?.

2. वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संबंध में ऐसे आरोप लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है?

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भूषण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ राजीव धवन से कहा कि यहां न्यायमूर्ति जेएस वर्मा का एक निर्णय है, जिसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को पहली बार में सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, और उन्हें पहले आंतरिक जांच के लिए न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या इस तरह के आरोप उप-न्यायिक मामलों के संबंध में भी लगाए जा सकते हैं।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं हैं।

डॉ धवन सहमत थे कि प्रश्न "सार्थक" हैं और प्रस्तुत किया कि उन पर एक बड़ी बेंच द्वारा विचार करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने जवाब दिया कि इस पहलू (बड़ी पीठ के संदर्भ) पर भी विचार किया जाएगा। मामले को 24 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि वे इस मुद्दे को 'शांत' रखना चाहेंगे।

10 अगस्त को अदालत ने अवमानना ​​मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार ना करने और क्या न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर विस्तृत सुनवाई करने का फैसला किया था कि क्या ये आरोप अवमानना ​​का गठन करेंगे ?

सोमवार को, डॉ धवन ने पीठ से कहा कि ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाना अवमानना ​​नहीं होगा, और आरोपों के संदर्भ और परिस्थितियों पर गौर करना होगा।

उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, जब वह कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे,उस फैसले का हिस्सा थे जिसमें कहा गया था कि जजों के खिलाफ ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप अवमानना ​​करने के समान नहीं थे।

मामले का विषय भूषण द्वारा 2009 में तहलका पत्रिका के शोमा चौधरी को दिया गया एक साक्षात्कार है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में से आधे भ्रष्ट थे। शिकायत के अनुसार, भूषण ने साक्षात्कार में यह भी कहा कि उनके पास आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

4 अगस्त को जस्टिस जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा ने उन्हें स्पष्टीकरण दाखिल करने के आदेश दिए थे और कहा था कि यदि उनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं पाया गया तो वह इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेंगे।

पीठ ने आदेश में उल्लेख किया,

"यदि हम स्पष्टीकरण / माफी स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम मामले को सुनेंगे। हम आदेश को सुरक्षित रखते हैं,।

प्रशांत भूषण के कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर दिया लेकिन निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सहमत हो गए।

"2009 में तहलका को दिए मेरे साक्षात्कार में मैंने भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल व्यापक अर्थों में किया है, जिसका अर्थ है स्वामित्व की कमी। मेरा मतलब केवल वित्तीय भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार के लाभ को प्राप्त करने का नहीं है। अगर मैंने जो कहा है, उनमें से किसी को या उनके परिवार को किसी भी तरह से आहत किया है तो मुझे उसपर पछतावा है। मैं अनारक्षित रूप से कहता हूं कि मैं न्यायपालिका की संस्था का समर्थन करता हूं और विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय का, जिसमें मैं एक हिस्सा हूं, और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम करने का कोई इरादा नहीं था, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है। मुझे खेद है कि अगर मेरे साक्षात्कार को गलत समझा गया कि यह न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम करने वाला है, जो कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं हो सकता था। "

दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अवमानना के लिए मामले को शुरू किया गया। शिकायत के अनुसार, भूषण ने साक्षात्कार में यह भी कहा कि उनके पास आरोपों के लिए कोई सबूत नहीं है।

6 नवंबर 2009 को शिकायत को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया की पीठ के समक्ष रखा गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि इस मामले को 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें न्यायमूर्ति कपाड़िया सदस्य नहीं होंगे।

19 जनवरी, 2010 को, जस्टिस अल्तमस कबीर, जस्टिस साइरिक जोसफ और जस्टिस एच एल दत्तू की एक बेंच ने तहलका पत्रिका के प्रधान संपादक भूषण और तरुण तेजपाल को नोटिस जारी किए थे।