संविधान की पांचवीं अनुसूची एक गैर-आदिवासी व्यक्ति को अनुसूचित क्षेत्र में बसने और मतदान करने के अधिकार को नहीं छीनती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया था कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड 5(1) के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अभाव में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम, 2002 अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं ।

न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि संविधान की पांचवीं अनुसूची एक गैर-आदिवासी व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र में बसने और मतदान करने के अधिकार को छीन लेती है।

अदालत ने आदिवासी फॉर सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्शन बनाम भारत संघ और अन्य मामले में कहा, " भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उप खंड (ई) के तहत, प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है। हालांकि, एक कानून बनाकर, जैसा कि अनुच्छेद 19 के खंड (5) में प्रदान किया गया है, उक्त मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसलिए, हम इस तर्क को खारिज करते हैं कि गैर-आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र में बसने का कोई अधिकार नहीं है। तर्क है कि पांचवीं अनुसूची संसद का एक कानून है जो संविधान द्वारा बनाया गया है, ये गलत धारणा है। यहां तक कि यह मानते हुए भी कि पांचवीं अनुसूची एक कानून है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर कोई बाधा नहीं डालता है।"

"जहां तक मतदान के अधिकार का संबंध है, (जनप्रतिनिधित्व) 1950 अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होता है और इसलिए, अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि केवल अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति ही अनुसूचित क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में मतदान कर सकता है। मतदान का अधिकार 1950 के अधिनियम के भाग III द्वारा शासित होगा। प्रत्येक पात्र मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है, जिसमें वह सामान्य रूप से रहता है, इसलिए, कोई भी व्यक्ति मतदान करने का पात्र है जो सामान्य रूप से अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले को वोट देने का अधिकार है, भले ही वह गैर-आदिवासी हो"

वर्तमान सिविल अपील उड़ीसा हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। आदिवासी फॉर सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्शन ने उड़ीसा हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अलावा किसी को भी बसने का अधिकार नहीं है। यह विशेष रूप से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के संबंध में था जिसे 31 दिसंबर, 1977 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड 6 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था।

रिट याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि जो लोग अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी अनुसूचित क्षेत्र में रह रहे हैं, वे अवैध कब्जेदार हैं और अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के हकदार नहीं हैं। याचिका में एक घोषणा की मांग की गई थी कि अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। यह भी तर्क दिया गया था कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के अलावा किसी भी उम्मीदवार को अनुसूचित क्षेत्र में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। याचिका में उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम, 2002 राज्य के राज्यपाल द्वारा पांचवीं धारा के खंड 5 (1) के तहत जारी अधिसूचना के अभाव में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं । हाईकोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी

।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि 'अपील में बिल्कुल कोई मेरिट नहीं है' और हाईकोर्ट ने रिट याचिका को खारिज करके सही किया। हालांकि, इसने केवल इसलिए जुर्माना लगाने से परहेज किया क्योंकि अपीलकर्ता स्वदेशी लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाली सोसाइटी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण शुरू में न्यायालय ने इस मुद्दे से निपटा - क्या केंद्रीय और राज्य अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू हो सकते हैं जब तक कि राज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियमों को अनुसूचित क्षेत्र पर लागू करने वाली एक विशिष्ट अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। पांचवी अनुसूची के खंड 5(1) के अवलोकन पर, जो अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कानूनों से संबंधित है, न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल की शक्ति का विस्तार -

1. एक अधिसूचना द्वारा निर्देशित करना कि एक विशेष केंद्रीय या राज्य कानून राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, और;

2. एक अधिसूचना द्वारा निर्देशित करना कि एक विशेष राज्य या केंद्रीय अधिनियम कुछ संशोधनों के अधीन अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होगा।

न्यायालय ने कहा कि चूंकि प्रावधान राज्यपाल को यह अधिसूचित करने का अधिकार देता है कि कुछ केंद्रीय और राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे, यह दर्शाता है कि शुरू में उक्त कानून सभी अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होते हैं। अन्यथा ऐसी शक्ति राज्यपाल को प्रदान नहीं की जाती।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब तक राज्यपाल द्वारा किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिए केंद्रीय या राज्य कानूनों को लागू करने के लिए कोई विशिष्ट अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, उक्त कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे, अब रेस इंटेग्रा यानी पुन: प्रवेश योग्य नहीं है।

यह एक संविधान पीठ ने अपने 2021 के चेबरोलू लीला प्रसाद राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के फैसले में तय किया है जिसमें यह आयोजित किया गया था -

"39.1। ...राज्यपाल संविधान की अनुसूची V के पैरा 5(1) में निहित प्रावधानों के तहत एक नया अधिनियम बनाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। पैरा 5(1) के प्रावधानों के तहत राज्यपाल के लिए आरक्षित क्षेत्र निर्धारित है। वह इसके दायरे से परे कार्य नहीं कर सकता है और उसे प्रावधानों के चारों कोनों के भीतर शक्ति का प्रयोग करना है।

40. संसद या उपयुक्त विधानमंडल का अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है। राज्यपाल के पास एक अधिसूचना द्वारा उनके संचालन को बाहर करने की शक्ति है। इसके अभाव में, विधायिका के अधिनियमों का ऐसे क्षेत्रों तक विस्तार होगा।

"इसलिए, संविधान पीठ ने कहा था कि कानून बनाने की राज्यपाल की शक्ति पांचवीं अनुसूची के खंड 5(1) के तहत उपलब्ध नहीं है। उनके पास केवल यह अधिकार है कि वे किसी कानून को लागू न करें या अपवादों और संशोधनों के साथ इसे लागू न करें। इसके अलावा, यह कहा गया था कि इस संबंध में राज्यपाल की शक्ति संविधान के भाग III या संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत मौलिक अधिकारों का अधिक्रमण नहीं करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला

-1. पूरे ओड़िशा राज्य पर लागू होने वाले सभी केंद्रीय और राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्र पर तब तक लागू रहेंगे जब तक कि पांचवीं अनुसूची के खंड 5(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल द्वारा एक विशिष्ट अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। एक विशेष अधिनियमन पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू नहीं होता है

2. पांचवीं अनुसूची के खंड 5 के तहत राज्यपाल की शक्ति यह निर्देश देने तक सीमित है कि कोई विशेष कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या यह इस तरह के संशोधनों के साथ लागू होगा जैसा कि पांचवीं अनुसूची के खंड 5 (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है या पांचवीं अनुसूची के खंड 5(2) के संदर्भ में विनियम बनाते समय;

3. पांचवीं अनुसूची के खंड 5 के तहत राज्यपाल की शक्ति भारत के संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का अधिक्रमण नहीं करती है; और

4. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ई) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार [सभी नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है] नागरिकों को अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में भी प्रयोग किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19(1)(ई) के मद्देनजर न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अलावा किसी को भी अनुसूचित क्षेत्रों में बसने का अधिकार नहीं है। इसने स्पष्ट किया कि संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुच्छेद 19(1) के तहत अधिकारों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है।

इसके अलावा, यह नोट किया गया कि चूंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है, इसलिए अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक पात्र मतदाता, यहां तक कि वे भी जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं, चुनाव में मतदान कर सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 330 (लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण) और 332 (राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण) के अवलोकन पर, न्यायालय ने कहा कि सभी अनुसूचित क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है।

केस विवरण

आदिवासी फॉर सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्शन बनाम भारत संघ और अन्य।। 2023 लाइवलॉ SC 431 | 2012 की सिविल अपील संख्या 2202 | 10 मई, 2023| जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल