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'सीजेआई के समक्ष रखने के बाद ही सूचीबद्ध किया जा सकता है': दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Brij Nandan
23 Jun 2022 6:26 AM GMT
सीजेआई के समक्ष रखने के बाद ही सूचीबद्ध किया जा सकता है: दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय (Advocate Ashwini Upadhyay) से कहा कि दिल्ली सरकार को अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने और महाराष्ट्र सरकार को अपने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को बर्खास्त करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को सीजेआई के समक्ष रखने के बाद ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष उपाध्याय ने मामले को सूचीबद्ध कराने का अनुरोध करते हुए कहा कि अनुच्छेद 14 का गंभीर उल्लंघन हुआ है।

उपाध्याय ने आगे कहा,

"महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री 4 महीने से न्यायिक हिरासत में हैं और स्वास्थ्य मंत्री मंत्री 30 दिन से न्यायिक हिरासत में हैं। मंत्री का मतलब लोक सेवक है। अनुच्छेद 14 का गंभीर उल्लंघन है।"

यह टिप्पणी करते हुए कि मामलों को पहले CJI के समक्ष पोस्ट करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही इसे पोस्ट किया जा सकता है, बेंच ने कहा, "क्या आपने रजिस्ट्रार के समक्ष उल्लेख किया था? हर दिन हम कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार के समक्ष उल्लेख करें और यहां तक कि अगर यह पोस्ट नहीं किया गया है तो हमारे सामने उल्लेख करें। आपने उल्लेख किया है, शायद इसे अगले सप्ताह पोस्ट किया जाएगा। ऐसे मामलों को पहले CJI के समक्ष पोस्ट करने की आवश्यकता है। उसके बाद ही इसे पोस्ट किया जाएगा।"

रिट याचिका में यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि मंत्री, जो जो न केवल आईपीसी की धारा 21 और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (PCA) की धारा 2 (सी) के तहत एक लोक सेवक है, बल्कि एक कानून निर्माता भी है और अनुसूची -3 के तहत संवैधानिक शपथ लेता है; 2 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद पद से अस्थायी रूप से वंचित कर दिया जाए (जैसे आईएएस, न्यायाधीशों और अन्य लोक सेवकों को सेवाओं से निलंबित कर दिया जाता है।)

याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि वैकल्पिक रूप से, संविधान का संरक्षक होने के नाते, भारत के विधि आयोग को विकसित देशों के चुनाव कानूनों की जांच करने और अनुच्छेद 14 की भावना में मंत्रियों, विधायकों और लोक सेवकों के पद के सम्मान को बनाए रखने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जाए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि लोक सेवकों के विपरीत, नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन जैसे मंत्री लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी संवैधानिक स्थिति का आनंद ले रहे हैं, जो कि मनमाना और अनुच्छेद 14 के विपरीत है।

याचिका कहती है कि विधायक या सांसद को सदन की बैठक के सभी दिनों में उपस्थित रहना होता है। उस पर सदन से अनुपस्थिति पर प्रतिबंध इस हद तक है कि उसे अपनी अनुपस्थिति के लिए अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं यदि वह 60 दिनों तक बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।

केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ एंड अन्य।

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