सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की मांग वाली याचिका पर 17 नवंबर 2022 को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक संविधान पीठ भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं और कुछ सुझावों पर 17 नवंबर, 2022 को सुनवाई करेगा।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने कहा कि वर्तमान में सरकार ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति करती है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ईसीआई को 'एक तटस्थ संस्था माना जाता है, याचिकाकर्ता का सुझाव है कि प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति, जिसका गठन सीबीआई के निदेशक के चयन के लिए किया जाता है, चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन का जिम्मा भी उन्हों सौंपा जा सकता है।

भूषण ने कहा कि विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट में भी यही या इसी तरह की सिफारिश की जाती है। यह दावा किया गया कि संविधान में भी यह विचार किया गया है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के पास तब तक रहेगी जब तक इस संबंध में कोई कानून नहीं बन जाता।

उन्होंने कहा कि संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को सरकार पर छोड़ना उचित नहीं है।

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने संबंधित मामले में प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल ने तीन पूरक मुद्दे उठाए हैं - भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्तों को सुरक्षा; चुनाव आयोग के लिए समर्पित सचिवालय; इसका ड्रॉ समेकित निधि पर है।

भूषण ने पीठ को सूचित किया कि हाल ही में इसी तरह की एक और याचिका दायर की गई है। लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अंतरिम राहत मांगी गई है, उक्त याचिका को वर्तमान बैच के साथ टैग नहीं किया गया था।

जैसा कि मामले की सुनवाई की तारीख तय की जा रही थी, शंकरनारायणन ने बेंच को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश में अटॉर्नी जनरल को मामले में सहायता करने के लिए कहा गया है। इसे देखते हुए उसकी सुविधा भी मांगी जा सकती है।

सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि अटॉर्नी जनरल ने एएसजी, बलबीर सिंह और एसजी को अदालत की सहायता करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों की एक नज़दीकी नज़र और व्याख्या', जो चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को बताता है चुनाव आयोग में निहित होना आवश्यक है।

[केस: अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार डब्ल्यूपी (सी) संख्या 104/2015]