सुप्रीम कोर्ट में साल 2021 में मौत की सज़ा के मामले : पहला भाग

LiveLaw News Network

30 Dec 2021 10:00 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट में साल 2021 में मौत की सज़ा के मामले : पहला भाग

    साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 8 मामलों (10 कैदी) में मौत की सजा की पुष्टि की थी और 3 मामलों (4 कैदी) में मौत की सजा को उम्रकैद में बदला था। उस वर्ष कोई बरी नहीं हुआ। हालांकि, 2021 की शुरुआत बरी होने (1 कैदी) से हुई और एक मामले (3 कैदी) में बरी होने साथ साल खत्म हुआ।

    शीर्ष अदालत ने कुल 4 मामलों (5 कैदी) में बदलाव किया। इन 4 मामलों में से एक में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार के चरण में मौत की सजा को कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास (8 कैदी) में बदलने के हाईकोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा।

    2020 में 4 कैदियों में जिनकी सजा कम हो गई थी, 1 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो 14 साल बाद छूट के पात्र थे, जबकि 3 को 25 साल की निश्चित अवधि के कारावास की सजा मिली। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 कैदियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

    साल 2021 में जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था, यह देखा गया था कि नीचे की अदालतों ने 'आपराधिक परीक्षण' को लागू नहीं करने और सुधार और पुनर्वास के दायरे का मूल्यांकन करने में गलती की थी। 4 में से 3 मामलों में जहां सजा को कम किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से नोट किया कि सजा उसी दिन दी गई थी जिस दिन आरोपी को दोषी ठहराया गया और सजा के सवाल पर वास्तविक अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

    बार-बार और हाल ही में मो. मन्नान उर्फ ​​अब्दुल मन्नान बनाम बिहार राज्य (2019) 16 एससीसी 584 और राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 12 एससीसी 460, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सजा देते समय अदालतों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए अपराध और अपराधी दोनों की परिस्थितियां कैसी थीं।

    मौत की सजा के बाद बरी करना

    1. हरिओम @ हीरो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सीआरएल। 2017 की अपील नंबर 1256

    अभियोजन पक्ष का मामला : शिकायतकर्ता की भाभी, भतीजी और दो भतीजों की आरोपियों ने हत्या कर दी। साथ ही उनके आवास से कीमती सामान भी लूट लिया। छानबीन करने पर आरोपियों के पास से कुछ कीमती सामान सहित हथियार बरामद किए गए। पांच साल के जीवित बचे भतीजे का बयान दर्ज किया गया, जो प्रत्यक्षदर्शी था।

    एक पड़ोसी की गवाही के अनुसार, दुर्भाग्यपूर्ण दिन, आरोपी (अपीलकर्ता सहित) मृतक के घर के पास मौजूद थे। यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता (हरि ओम) द्वारा इंगित किए जाने के बाद एक चाकू बरामद किया गया था।

    ट्रायल कोर्ट: अपीलकर्ता और पांच अन्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 396, 412 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम) की धारा 3(2)(v) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2, फिरोजाबाद ने आईपीसी की धारा 396 के तहत अपराध के लिए आरोपी और अपीलकर्ता को दोषी करार दिया और मौत की सजा सुनाई, जबकि अन्य पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

    हाईकोर्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि की, दो अभियुक्तों को दी गई सजा और सजा की पुष्टि की और तीन को बरी कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया

    विचार:

    सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य (2010) 12 एससीसी 324 की पृष्ठभूमि के खिलाफ , जिसने अदालतों को बाल गवाहों के साक्ष्य के आधार पर सजा देने के लिए आगाह किया था, उन्हें जांच की उच्च सीमा के अधीन करने के बाद, पांच साल की गवाही में विसंगतियां पुराने चश्मदीद ने अदालत के विश्वास को प्रेरित नहीं किया। हत्या के हथियार की सिर्फ बरामदगी सजा सुनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

    लूट और हत्या की रात पड़ोस में आरोपी की मौजूदगी का सुझाव देने के लिए पड़ोसी की गवाही के अलावा और कुछ नहीं था। गवाही, अदालत द्वारा संदेहास्पद, दोषसिद्धि उसी पर आधारित नहीं हो सकती।

    अपीलकर्ता के उंगलियों के निशान मृतक के घर से लिए गए निशान से मेल नहीं खाते।

    2. जयकम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील नंबर 434-436/ 2020

    अभियोजन का मामला: मोमिन खान ने अपनी पत्नी, नाजरा, चचेरे भाई जयकम खान और उनके बेटे साजिद खान के साथ संपत्ति विवाद और संबद्ध दुश्मनी पर अपने पिता, माता, भाई, भाभी, भतीजे और भतीजी की हत्या कर दी।

    ट्रायल कोर्ट: बुलंदशहर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता (मोमिन खान, जयकम खान और साजिद खान) और नाजरा को आईपीसी की धारा 302 के साथ सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई।

    हाईकोर्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं की मौत की सजा की पुष्टि करते हुए नाज़रा को बरी कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने तीनों अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया। प्रासंगिक रूप से यह देखा गया -

    "इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे लाने में विफल रहा है, हम उस तरीके का निरीक्षण करने के लिए व्यथित हैं जिस तरह से वर्तमान मामले को ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ हाईकोर्ट द्वारा निपटाया गया है।

    न्यायालय विशेष रूप से, जब निचली अदालत ने अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई और हाईकोर्ट ने इसकी पुष्टि की। निचली अदालत और उच्च न्यायालय से अपेक्षा की गई थी कि आरोपी को मौत तक फांसी देने का निर्देश देते समय अधिक से अधिक जांच, देखभाल और सावधानी बरतते।

    विचार:

    चश्मदीद गवाहों की गवाही न तो पूरी तरह विश्वसनीय थी और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।

    आरोपी की गिरफ्तारी के समय के संबंध में विसंगतियां हैं।

    चूंकि हथियारों की बरामदगी के मेमो के समर्थन में किसी सार्वजनिक गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी, इसलिए इसकी बारीकी से जांच की जानी थी।

    अपराध के समय पहने गए खून से सने कपड़ों की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों में विसंगतियां थीं। इसके अलावा, एफएसएल रिपोर्ट भी अनिर्णायक थीं।

    अभियोजन का उद्देश्य स्थापित न कर पाना घातक साबित हुआ, क्योंकि न तो प्रत्यक्ष साक्ष्य थे और न ही विश्वसनीय चश्मदीद गवाह।

    ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां बिना किसी सबूत के इसका समर्थन करते हुए अनुमानों पर आधारित थीं।

    हाईकोर्ट ने इससे पहले कि अभियोजन पक्ष ने अपने प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बरामदगी का भार अभियुक्तों पर स्थानांतरित कर दिया, जो कि ट्राइट कानून का घोर उल्लंघन है।

    मौत की सजा से आजीवन कारावास

    1. इरप्पा सिद्दप्पा मुर्गन्नावर बनाम कर्नाटक राज्य, 2017 की आपराधिक अपील नंबर 1473-1474

    अभियोजन का मामला : अपीलकर्ता (इरप्पा) ने पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। उसका गला घोंट दिया गया, एक बोरी में बांध दिया और नहर में फेंक दिया। अभियोजन पक्ष ने अपना मामला स्थापित करने के लिए तीन महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर भरोसा किया -

    अपीलकर्ता अपराध के दिन लड़की को पड़ोसी के घर से ले गया था;

    गवाहों ने आखिरी बार अपीलकर्ता को नाले की ओर बोरे ले जाते देखा; तथा

    अपीलकर्ता के खुलासे के बयान के आधार पर मृतक का शव बरामद हुआ।

    ट्रायल कोर्ट: अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302, 376, 364, 366 ए और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। उसे हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई।

    हाईकोर्ट: धारवाड़ में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई।

    सुप्रीम कोर्ट: यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे परिस्थितियों को स्थापित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन मृत्युदंड को समय से पहले रिहाई/छूट के बिना आजीवन कारावास में बदल दिया और इसके हत्या के अपराध के लिए 30 साल का वास्तविक कारावास की सज़ा सुनाई।

    विचार:

    सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि हालांकि ट्रायल कोर्ट ने माना था कि अपीलकर्ता एक गरीब परिवार से संबंधित एक युवा व्यक्ति था, लेकिन इसे परिस्थितियों को अपराध के कारण को समझने तथा संभावित क्षमादान में सहायक; प्रशमन के संदर्भ में नहीं देखा गया।

    इसके बाद हाईकोर्ट ने नोट किया था कि कोई शमन करने वाली परिस्थितियां नहीं थीं।

    इस तरह की टिप्पणियों का खंडन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के कारण को समझने तथा संभावित क्षमादान में सहायक; प्रशमन वाली परिस्थितियों को निम्नानुसार गिनाया:

    कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं;

    अपराध के कमीशन को दिखाने के लिए कोई सबूत पूर्व नियोजित नहीं था;

    यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ता समाज के लिए खतरा बना रहेगा और इसमें सुधार नहीं किया जा सकता;

    जेल रिकॉर्ड के अनुसार अपीलकर्ता का आचरण 'संतोषजनक' था, जो सुधार की उसकी इच्छा को दर्शाता है;

    अपराध करने के समय कम उम्र (23/25 वर्ष);

    कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि;

    पहले ही करीब 10 साल 10 महीने जेल में बिता चुका है।

    [मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला - एक कैदी]

    2. भागचंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2018 की आपराधिक अपील नंबर 255-256

    अभियोजन का मामला:

    शिकायतकर्ता, अपीलकर्ता (भागचंद्र) की भाभी ने उसे कुल्हाड़ी से लैस अपने घर से निकलते देखा। जब वह घर लौटी तो अपने बेटे का शव देखा और अपीलकर्ता के भाइयों में से एक को उसके शरीर से अलग गर्दन के साथ मृत पाया। उसने अपीलकर्ता को उसके पति पर हमला करते हुए भी देखा।

    ट्रायल कोर्ट : द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 201 और 506-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई।

    हाईकोर्ट: जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि की।

    सुप्रीम कोर्ट: मौत की सजा को 30 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया।

    विचार:

    मामले को प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित मानते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए ट्रायल कोर्ट के तर्क में कोई दोष नहीं पाया। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि सजा सुनाते समय और उसकी पुष्टि करते समय नीचे के न्यायालयों ने परिस्थितियों को अपराध के कारण को समझने तथा संभावित क्षमादान में सहायक; प्रशमन के संदर्भ में परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा।

    राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 12 SCC 460, मन्नान बनाम बिहार राज्य (2019) 16 एससीसी 584 और मोफिल खान और अन्य बनाम झारखंड राज्यआरपी (आपराधिक) संख्या, 641/2015 आपराधिक अपील संख्या 1795/2009 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता के सुधार और पुनर्वास की संभावना को ध्यान में रखना उसका बाध्य कर्तव्य था। जेल के रिकॉर्ड और रिश्तेदारों के हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि सुधार की गुंजाइश है।

    [मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला - एक कैदी]

    3. लोचन श्रीवास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2018 की आपराधिक अपील नंबर 499-500

    अभियोजन का मामला : शिकायतकर्ता की तीन साल की बेटी लापता हो गई। अगले दिन अपीलकर्ता, जो उसका पड़ोसी था, उसने कुछ रस्में करके बच्चे को खोजने की पेशकश की। जैसा कि वादा किया गया था, उसने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि उसकी बेटी को सड़क के किनारे एक पोल के पास एक बोरे में बांधकर रखा गया है। पुलिस को इसके बारे में सूचित किया गया और बाद में अपीलकर्ता के कबूलनामे पर मृतक का शव बरामद किया गया।

    ट्रायल कोर्ट: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, रायगढ़ ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363, 366, 376(2)(i), 201, 302 सहपठित धारा 376A और पोक्सो की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई गई।

    हाईकोर्ट: बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि की।

    सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

    विचार:

    अदालत को यकीन था कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों को निर्णायक रूप से साबित कर दिया था और इसमें और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि, सजा के मुद्दे पर, कोर्ट ने कहा कि न तो ट्रायल कोर्ट और न ही उच्च न्यायालय ने आपराधिक परीक्षण पर विचार किया, ताकि सुधार की गुंजाइश की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जा सके।

    किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करने के लिए इसे एक कर्तव्य मानते हुए न्यायालय ने माना -

    अपराध करने के समय अपीलकर्ता केवल 23 वर्ष का था;वह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया था;

    यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सुधार की कोई संभावना नहीं है

    कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि;

    वह अध्ययनशील था;

    जेल में आचरण संतोषजनक था;

    कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं;

    सुधार की गुंजाइश थी

    [मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला - एक कैदी]

    III. पुनर्विचार के चरण में आजीवन कारावास के लिए मौत की सजा

    मोफिल खान और एन बनाम झारखंड राज्य, 2009 की आपराधिक अपील नंबर 1795 में 2015 की पुनर्विचार याचिका (आपराधिक) नंबर 641

    अभियोजन का मामला: पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं और उनके भाई, मृतक में से एक के बीच संपत्ति विवाद थे। जब वह मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था, उस समय उन्होंने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और वह घायल हो गया। उसके दो बेटे जो मस्जिद की ओर जा रहे थे, वे भी मारे गए। इसके बाद, पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं ने अपने मृत भाई की पत्नी और उनके चार बेटों (जिनमें से एक विकलांग व्यक्ति था) की हत्या कर दी।

    ट्रायल कोर्ट: दो अन्य आरोपियों के साथ पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 और धारा 449, सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई।

    हाईकोर्ट: पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं पर निचली अदालत द्वारा लगाई गई दोषसिद्धि और मौत की सजा की पुष्टि झारखंड हाईकोर्ट ने की। अन्य दो आरोपियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया।

    सुप्रीम कोर्ट: 'पूर्व नियोजित हमले' की क्रूरता को देखते हुए, जिसमें मासूम बच्चे मारे गए थे, कोर्ट ने 'दुर्लभ से दुर्लभ' सिद्धांत को लागू किया और मौत की सजा बरकरार रखी।

    सुप्रीम कोर्ट (पुनर्विचार ): पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं को दी गई मौत की सजा को 30 साल के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

    विचार:

    ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (अपील में) ने अपराध परीक्षण पर विचार किया था, लेकिन आपराधिक परीक्षण नहीं। मौत की सजा पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं की सुधार योग्यता के संदर्भ के बिना विचार किए मुख्य रूप से अपराध की क्रूरता के कारण दी गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट ( पुनर्विचार में) ने मो. मन्नान बनाम बिहार राज्य (2019) 16 एससीसी 584, के मामले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मृत्युदंड की अत्यधिक सजा देने से पहले, अदालत को खुद को संतुष्ट होना चाहिए कि मौत की सजा अनिवार्य है, अन्यथा दोषी व्यक्ति के लिए खतरा होगा। समाज, और यह कि सामग्री का निर्माण करके, दोषी को सजा के प्रश्न पर सुनवाई का एक प्रभावी, सार्थक, वास्तविक अवसर देने के बाद, सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है।

    पुनर्विचार में न्यायालय ने सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया; आपराधिक इतिहास, परिवार और समुदाय के सदस्यों के हलफनामे और पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के आचरण पर जेल रिकॉर्ड के अभाव में सुधार और पुनर्वास की संभावना थी।

    [मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला - दो कैदी]

    हाईकोर्ट के कम्यूटिंग सेंटेंस के आदेश को बरकरार रखा

    हरि और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2018 की आपराधिक अपील नंबर 186

    अभियोजन पक्ष का मामला : जाट समुदाय की एक लड़की और जाटव समुदाय का एक लड़का अपने दोस्त के साथ फरार हो गए। लौटने पर उन्हें उनके परिवार के सदस्यों के साथ पंचायत ले जाया गया, जहां लड़की ने जाटव समुदाय के लड़के से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इससे नाराज जाट समुदाय के लोगों ने लड़के और उसके दोस्त के साथ मारपीट की और उन्हें उल्टा लटका दिया और उनके गुप्तांगों को जला दिया। पंचायत के सदस्यों के निर्णय के अनुसार तीनों - लड़की, लड़का और दोस्त को फांसी पर लटका दिया गया।

    ट्रायल कोर्ट: अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 147, 302 सहपठित धारा 149, 323 और धारा 149, 324 के साथ धारा 149 और 201 और सहपठित धारा 149 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (3) (10) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। 35 आरोपियों में से 8 को आईपीसी की धारा 302/149 के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी।

    हाईकोर्ट: अपील पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन मौत की सजा को 8 को आजीवन कारावास में बदल दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने 8 आरोपियों की सजा को मौत से उम्रकैद में बदलने को बरकरार रखा। हालांकि, इसने 3 आरोपियों को उनकी पहचान में अस्पष्टता को देखते हुए बरी कर दिया।

    विचार:

    कोर्ट ने पाया कि यूनाइटेड किंगडम में आपराधिक न्याय अधिनियम, 2003 की धारा 145 और कनाडा में इसी तरह की क़ानून, नस्लीय और धार्मिक रूप से प्रेरित अपराधों को बढ़ी हुई सजा के लिए बढ़ते कारकों के रूप में मानते हैं। उक्त सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है जैसा कि विस्कॉन्सिन बनाम मिशेल 508 यूएस 476 (1993) में आयोजित किया गया था।

    बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस सी सी 684 और मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य(1983) 3 एससीसी 470, कोर्ट ने माना कि ऑनर किलिंग पूरी तरह से 'अपराध की असामाजिक और घृणित प्रकृति' की श्रेणी के तहत गंभीर परिस्थितियों में आती है। हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा प्रदान किए गए कारण, जैसे, अभियुक्तों की आयु, अपराध करने के बाद लंबा समय बीत जाना और उनके द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ाएं, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किए।

    [8 कैदियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने को बरकरार रखा]

    V. EXECUTIONS STAYED BY THE SUPREME COURT

    1. Sandip Madhav Kurhe v. State of Maharashtra, Diary No. 8687 of 2021

    [Execution Stayed on: 28.09.2021]

    [Bench: Justices D.Y. Chandrachud, Vikram Nath and B.V. Nagarathna]

    अभियोजन का मामला: जब अभियुक्तों को पता चला कि मृतक में से एक, दलित समुदाय का एक सदस्य, मराठा जाति के एक आरोपी की बेटी के साथ प्रेम-प्रसंग में शामिल था तो उन्होंने एक उसे मारने की साजिश। आरोपी ने सेप्टिक टैंक साफ करने के बहाने तीनों मृतकों को सुनसान जगह बुलाया और उनकी हत्या कर दी। बाद में, मृतक के कटे-फटे शरीर के अंगों को सेप्टिक टैंक और पास के एक पानी रहित कुएं से बरामद किया गया।

    ट्रायल कोर्ट: सभी छह आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 120 बी, धारा 201 के साथ धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई।

    हाईकोर्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट आश्वस्त था कि अभियोजन पक्ष ने मृतक की मृत्यु के तथ्य को साबित कर दिया है, और यह कि उनकी मृत्यु की परिस्थितियां छह में से पांच अभियुक्तों के ज्ञान के भीतर थीं। इसलिए, पांच आरोपियों की दोषसिद्धि और मौत की सजा को बरकरार रखा गया, जबकि एक जिसकी संलिप्तता अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक रूप से स्थापित नहीं की जा सकी थी, उसे बरी कर दिया गया।

    अदालत ने कहा कि आरोपी को कोई पछतावा नहीं था और कम करने वाली और विकट परिस्थितियों को देखते हुए उसने कहा कि मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामलों के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है।

    सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार करते हुए अपने आदेश दिनांक 28.09.2021 द्वारा अपीलकर्ताओं को दी गई मौत की सजा के निष्पादन पर रोक लगा दी।

    2. इरफान @ भयू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2021 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9692-9693

    [निष्पादन पर रोक: 15.12.2021]

    [बेंच: जस्टिस यूयू ललित, एस. रवींद्र भट, बेला एम. त्रिवेदी]

    अभियोजन पक्ष का मामला : पांच साल की बच्ची स्कूल से लापता होने के बाद उसकी दादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन वह घायल अवस्था में मिली और उसे अस्पताल ले जाया गया। अभियोक्ता द्वारा बताई गई घटनाओं से पता चला कि अपीलकर्ता उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और अन्य आरोपियों की मदद से उसके साथ बलात्कार किया।

    ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट की धारा 363, 366ए, 376(2)(एम), 376 (डीबी), 307 आईपीसी और धारा 5(जी)(आर) के तहत दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई।

    हाईकोर्ट : प्रस्तुतियां और रिकॉर्ड पर साक्ष्य से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को विश्वास हो गया कि अभियोजन पक्ष ने शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य , (1984) 4 एससीसी 116 की तर्ज पर अपने मामले को निर्णायक रूप से साबित कर दिया है, इसलिए, कोर्ट सजा बरकरार रखी।

    अपराध परीक्षण आपराधिक परीक्षण और हाईकोर्ट द्वारा किए गए दुर्लभतम परीक्षण के आधार पर मूल्यांकन से पता चलता है कि वर्तमान मामले में कोई पर्याप्त शमन करने वाली परिस्थितियां नहीं थीं। इसके अलावा, अभियुक्त व्यक्तियों में पछतावे की कमी ने अदालत को उसकी कठोर आपराधिक मानसिकता का संकेत दिया।

    कोर्ट ने कहा कि हालांकि आरोपी व्यक्ति उसकी हत्या करने में सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने वह सब किया जो वह कर सकते था। अभियोक्ता के जीवन को समाप्त कर दिया और उसे यह सोचकर छोड़ दिया कि वह पहले ही मर चुकी है। ऊपर वर्णित परिस्थितियों के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने दोनों अभियुक्तों की मौत की सजा की पुष्टि की।

    सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील में आरोपी-अपीलकर्ता (इरफान) की फांसी पर रोक लगा दी और अन्य बातों के साथ-साथ , निदेशक, मानसिक देखभाल अस्पताल, जिला इंदौर, एमपी को उसकी दिमागी जांच करने के लिए एक टीम गठित करने का निर्देश दिया। इसने राज्य को 1 मार्च, 2022 तक अदालत के समक्ष परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट और जेल प्रशासन की रिपोर्ट, जेल में अपीलकर्ता द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के संबंध में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और इस मामले को 22 मार्च, 2022 को मामले को अंतिम रूप से निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

    दया याचिका के निपटारे में देरी - कम्यूटेशन के लिए आधार

    जसबीर सिंह @ जस्सा आदि बनाम पंजाब राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल।) संख्या 9650-9651 2019

    [आदेश की तिथि: 09.12.2021 ]

    [बेंच: जस्टिस यूयू ललित, एस. रवींद्र भट और बेला एम. त्रिवेदी]

    अभियोजन पक्ष का मामला : मृतक का अपहरण उसके स्कूल के बाहर से किया गया था। पुलिस को अपहरण की गुप्त सूचना मिली थी। इसी बीच मृतक के पिता को फिरौती के लिए फोन आया। पुलिस के शामिल होते ही अपहरणकर्ताओं ने मृतक को मारने का फैसला किया।

    ट्रायल कोर्ट: अपीलकर्ता (जसबीर और विक्रम) और एक अन्य आरोपी को सत्र न्यायाधीश, होशियारपुर की अदालत ने आईपीसी की धारा 302, 364ए, 201 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई।

    हाईकोर्ट: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की।

    सुप्रीम कोर्ट (अपील): उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2010) 3 एससीसी 56 मामले का हवाला दिया और अपीलकर्ताओं में से एक अन्य सह-आरोपी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

    सुप्रीम कोर्ट (पुनर्विचार): पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।

    सुप्रीम कोर्ट (दूसरी पुनर्विचार याचिका): दूसरी पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट के बाद के फैसले के मद्देनजर दायर की गई पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया गया। आरिफ बनाम रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अन्य। (2014) 9 एससीसी 737, जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था कि शीर्ष न्यायालय द्वारा मृत्युदंड को बरकरार रखने वाले निर्णयों पर पुनर्विचार तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष खुली अदालत में सुनी जाएगी, उसे भी खारिज कर दिया गया।

    एकल न्यायाधीश, हाईकोर्ट: अपीलकर्ताओं ने अपनी दया याचिकाओं के निपटारे में संबंधित अधिकारियों की ओर से अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी के आधार पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।

    खंडपीठ, हाईकोर्ट: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनुरक्षणीयता के मुद्दे पर अपील को खारिज कर दिया। यह नोट किया गया कि राम किशन फौजी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2017) 5 एससीसी 533 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित आपराधिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट: सिंगल जज और डिवीजन बेंच दोनों के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट की खंडपीठ को वापस भेज दिया। देरी को देखते हुए हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया था कि वह सुनवाई में तेजी लाए और मामले का निपटारा आदेश प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर करें।

    विचार:

    शत्रुघ्न चौहान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (2014) 3 एससीसी 1 में अपने फैसले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने देखा कि दया याचिका के निपटान में अस्पष्टीकृत देरी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पर्यवेक्षण की परिस्थितियों में से एक थी। कोर्ट ने कहा कि देरी को चुनौती देने वाली रिट को मूल कार्यवाही से अलग से निपटाया जाएगा और मामले को गुण-दोष के आधार पर दोबारा नहीं खोला जाएगा। इसलिए, यह माना गया कि ऐसे मामले में, इंट्रा-कोर्ट अपील सुनवाई योग्य होगी।

    बड़ी चिंता पर सुप्रीम कोर्ट:

    न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के अपराध को निर्धारित करने वाली कार्यवाही के पहले दौर को पूरा करने में काफी समय लगता है, जिसके बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष पुष्टि की कार्यवाही और फिर तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इसके बाद यदि पर्यवेक्षण की परिस्थितियों के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही के दूसरे दौर को एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है तो इससे प्रक्रिया में और देरी होगी। इसलिए, कोर्ट का मत था कि पर्यवेक्षण की परिस्थितियों के आधार पर मुकदमेबाजी का दूसरा दौर डिवीजन बेंच के समक्ष ही शुरू किया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय के नियम ऐसा करने की अनुमति देते हैं।

    "इसलिए, हम यह देख सकते हैं कि यदि संबंधित नियम या प्रक्रिया या लेटर्स पेटेंट अपील के प्रावधान ऐसा करने की अनुमति देते हैं, तो हाईकोर्ट मूल रिट याचिकाओं को मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में विचार के लिए डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध कर सकते हैं।"

    अगले भाग में सुप्रीम कोर्ट ने 40 मौत के मामलों की सुनवाई के लिए जारी अधिसूचना के बाद उन मामलों की ताज़ा स्थिति पर चर्चा करेंगे।

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