मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित करने की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जिला स्तर पर पहचान की मांग

संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत लाभ देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

याचिका में केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित करने की 1993 की अधिसूचना को मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के विपरीत घोषित करने की मांग की गई है।

23 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पांचों धर्मों को "अल्पसंख्यक समुदायों" के रूप में अधिसूचित किया था।

देवकीनंदन ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जो केंद्र को अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति देती है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि कुछ राज्यों और क्षेत्रों में हिंदुओं की संख्या कम है, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों के अधिकार नहीं दिए गए हैं। कहा गया है कि लद्दाख में हिंदू 1%, मिजोरम में 2.75 फीसदी, लक्षद्वीप में 2.77 फीसदी, कश्मीर में 4 फीसदी, नागालैंड में 8.74 फीसदी, मेघालय में 11.52 फीसदी, अरुणाचल प्रदेश में 29 फीसदी, पंजाब में 38.49 फीसदी, मणिपुर में 41.29 फीसदी हिंदू हैं लेकिन केंद्र ने उन्हें 'अल्पसंख्यक' घोषित नहीं किया है।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र ने मुसलमानों को अल्पसंख्यक घोषित किया है, जो लक्षद्वीप में 96.58%, कश्मीर में 95%, लद्दाख में 46% हैं। इसी तरह, केंद्र ने ईसाइयों को अल्पसंख्यक घोषित किया है, जो नागालैंड में 88.10 फीसदी, मिजोरम में 87.16 फीसदी और मेघालय में 74.59 फीसदी हैं। इसलिए, वे अनुच्छेद 30 के अनुसार अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं।

इसी तरह, पंजाब में सिख 57.69% और लद्दाख में बौद्ध 50% हैं और वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं, लेकिन बहाई और यहूदी धर्म के अनुयायी नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः केवल 0.1% और 0.2% हैं।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि एनसीएम अधिनियम 1992 की धारा 2 (सी), जो अल्पसंख्यकों को सूचित करने के लिए "केंद्र को बेलगाम शक्ति" देती है, स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29, 30 के विपरीत है।

आगे कहा गया है कि टीएमए पाई केस, [(2002) 8 SCC 481] में फैसले के बाद कानूनी स्थिति यह है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति निर्धारित करने की इकाई राज्य होगा।

आशुतोष दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, "टीएमए पाई मामले में निर्णय भूमि का कानून है, इसलिए, धार्मिक और भाषाई 'अल्पसंख्यक' की पहचान केवल राज्य द्वारा की जानी है और केंद्र को एनसीएम अधिनियम और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम (एनसीएमईआई) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, न केवल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सलाह और सिफारिश पर बल्कि प्रत्येक राज्य में समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थितियों पर विचार करने पर।

अनुच्छेद 29-30 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य में विभिन्न समूहों और समुदायों के संख्यात्मक अनुपात की राज्य-वार गिनती पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को निर्धारित किया जाना चाहिए। हालांकि, कानून की उपरोक्त स्पष्ट स्थिति के बावजूद, केंद्र न केवल हिंदुओं बल्कि बहाई और यहूदी धर्म के अनुयायियों को भी बाहर करके उपरोक्त सिद्धांत को एनसीएम एक्ट की धारा 2(सी) और एनसीएमईआई एक्ट की धारा 2(एफ) के तहत 'अल्पसंख्यक' दर्जे के दायरे में समान रूप से लागू करने में पूरी तरह से विफल रहा है। "

याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 'अल्पसंख्यक' को परिभाषित करने और 'जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश' निर्धारित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वे धार्मिक और भाषाई समूह, जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से गैर-प्रमुख और संख्यात्मक रूप से बहुत कम हैं, अनुच्छेद 29-30 के तहत गारंटीकृत लाभ और सुरक्षा प्राप्त करें।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक समान जनहित याचिका पर विचार कर रहा है जिसमें एनसीएम अधिनियम और एनसीएमईआई अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है और कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा मांगा गया है। उपाध्याय की याचिका का जवाब देते हुए, केंद्र ने 28 मार्च को दायर एक हलफनामे में कहा था कि जिन राज्यों में वे अल्पसंख्यक हैं, वहां के हिंदुओं को संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुच्छेद 29 और 30 के प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। चूंकि राज्यों के पास अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति है, याचिकाकर्ता का तर्क है कि निर्दिष्ट राज्यों में "असली अल्पसंख्यकों" को अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण से वंचित किया गया है, केंद्र ने उस हलफनामे में तर्क दिया था।

हालांकि, बाद में केंद्र ने अपना रुख बदल दिया और पहले वाले से मुकरते हुए एक नया हलफनामा दाखिल किया। नवीनतम हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि उसके पास अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति है, लेकिन इस संबंध में कोई स्टैंड "भविष्य में अनपेक्षित जटिलताओं" से बचने के लिए "राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श" के बाद ही लिया जा सकता है।

10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र द्वारा अलग-अलग रुख अपनाने पर निराशा व्यक्त की और कहा कि हलफनामे को अंतिम रूप देने से पहले उचित विचार किया जाना चाहिए था। न्यायालय केंद्र को 3 महीने के भीतर इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श प्रक्रिया पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।