'सजा की गंभीरता ही पीड़ितों के साथ न्याय करने का एकमात्र निर्धारक नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दोषियों को दी गई सजा कम की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सजा की गंभीरता ही पीड़ितों के साथ न्याय करने का एकमात्र निर्धारक नहीं है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि सजा की मात्रा निर्धारित करने में, कोर्ट को अपराध से संबंधित परिस्थितियों और अपराधी की उम्र सहित अन्य सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए।

इस मामले में अपीलकर्ता को धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। उसे (ii) धारा 363 - 5 साल के कठोर कारावास के साथ 5000 रुपये के जुर्माने के तहत भी दोषी ठहराया गया था; (iii) धारा 366 - 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना; (iv) धारा 307 - 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना; और (v) धारा 354 - 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता अपराध की तारीख को बीस वर्ष का था और अब वह 11 वर्ष के कारावास की सजा काट चुका है। यह अनुरोध किया गया कि जो सजा सुनाई गई है, उसे उस हद तक उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए, जैसा कि न्यायालय अपीलकर्ता के सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।

राज्य ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि कथित कृत्य के बाद पीड़िता के सिर पर हमला किया गया था, इसलिए आजीवन कारावास की सजा न्याय के उद्देश्य से होनी चाहिए।

इस संबंध में, अदालत ने धर्मबीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1979) 3 एससीसी 645 में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें युवा दोषियों पर लंबी जेल की सजा के प्रभाव का उल्लेख किया गया था।

मारू राम बनाम भारत संघ (1981) 1 SCC 107 में निर्णय में की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा,

"हमारे विचार में, न्याय के लक्ष्य को यह निर्देश देकर पूरा किया जाएगा कि इसके बजाय और आजीवन कारावास की सजा के स्थान पर, जो धारा 376 के तहत दोषसिद्धि के लिए लगाया गया है, अपीलकर्ता को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई जाएगी। हम प्रतिवादी-राज्य के इस तर्क को कायम रखने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि केवल आजीवन कारावास की सजा से ही न्याय का लक्ष्य पूरा होगा। पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांत भारतीय संविधान के भीतर जगह पाते हैं और सजा की गंभीरता ही पीड़ितों के साथ न्याय करने का एकमात्र निर्धारक नहीं है।"

मारू राम में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस प्रकार देखा था,

"हमें डर है कि पीछे के दरवाजे से प्रतिशोधात्मक गंभीरता की गारंटी देने के लिए पीडितालॉजी को पेनोलॉजी के साथ मिलाने में बुनियादी बातों के बारे में भ्रम है। यदि अपराध का दावा है कि पीड़ित अपराधशास्त्र में पीड़ित विज्ञान को अपनी चिंताओं के एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल करना चाहिए। वास्तव में, जब कोई हत्या या अन्य जघन्य अपराध किया जाता है, तो आश्रितों या अन्य पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति प्राप्त करनी चाहिए और नुकसान को बहाल करने या चोट को ठीक करने के लिए अपराधी की सामाजिक जिम्मेदारी दंडात्मक अभ्यास का हिस्सा है। लेकिन जेल की अवधि अपंग या शोक संतप्त के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं है और क्रूरता के साथ व्यर्थता है। समान रूप से दृढ़ता और परपीड़न से मुक्ति दी गई, क्या हत्यारे को कोड़े मारे जा सकते हैं या उसके अंगों को जला दिया जा सकता है या उसकी मानसिक सत्ता को प्रताड़ित किया जा सकता है, वह किसी भी तंत्रशास्त्र की प्रक्रिया से मृतकों की आत्मा में मरहम ला सकता है या हत्या के कारण हुए भयानक नुकसान को पूरा कर सकता है? विक्टिमोलॉजी, मानवीय आपराधिक न्याय की एक बढ़ती शाखा, को पूर्ति की तलाश करनी चाहिए, बर्बरता के माध्यम से नहीं, बल्कि गलत तरीके से किए गए नुकसान की अनिवार्य प्रतिपूर्ति द्वारा, अपराधी को और अधिक दर्द देकर, बल्कि अनाथों के नुकसान को कम करके।"

हेडनोट्स

आपराधिक मुकदमा - सजा - सजा की मात्रा निर्धारित करने में, न्यायालय को अपराध से संबंधित परिस्थितियों और अपराधी की उम्र सहित अन्य सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए - पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांत भारतीय संविधान के भीतर जगह पाते हैं और इसकी गंभीरता पीड़ितों के साथ न्याय करने के लिए सजा ही एकमात्र निर्धारक नहीं है। [धर्मबीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1979) 3 एससीसी 645, मारू राम बनाम भारत संघ (1981) 1 एससीसी 107] (पैरा 7,8)

सारांश: अपीलार्थी को धारा 376,363,366, 307, 354 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, सजा में संशोधन की मांग की गई- 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई - अपीलकर्ता को आज की तारीख में 11 साल की वास्तविक कारावास की सजा मिली है - न्याय की समाप्ति यह निर्देश देकर पूरा किया जाएगा कि इसके बजाय और आजीवन कारावास की सजा के स्थान पर, जो धारा 376 के तहत दोषसिद्धि के लिए लगाया गया है, अपीलकर्ता को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई जाएगी।

मामले का विवरण

विपुल रसिकभाई कोली जंखेर | 2022 लाइव लॉ (एससी) 288 | सीआरएल.ए.407/2022 | 11 मार्च 2022

कोरम: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांतो

अधिवक्ता: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता हरिंदर मोहन सिंह, प्रतिवादी-राज्य के लिए अधिवक्ता अर्चना पाठक दवे

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