वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने COVID19 के संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में बिना कैबिनेट चल रही सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखा, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है जिसमें मध्य प्रदेश के "असंवैधानिक" शासन के बारे में बताया गया है कि बिना मंत्रिमंडल के शासन किया जा रहा है और महामारी लगातार राज्य में मौतों का कारण बन रही है।

तन्खा ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल के बिना एक आदमी की सरकार काम कर रही है और "आज की स्थिति में, राज्य को जवाबदेह मंत्रिमंडल का लाभ नहीं है। मध्य प्रदेश इसका हकदार है कि वह एक मंत्रिमंडल द्वारा शासित किया जाए।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है कि मुख्यमंत्री के साथ-साथ मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की सहायता और सलाह देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिना मंत्रिमंडल के 23 मार्च को भोपाल में लॉकडाउन के दौरान शपथ ली।

"एक अकेले मुख्यमंत्री की सरकार यानी एक मंत्रिमंडल के बिना एक आदमी की सरकार एक अकल्पनीय संवैधानिक अंग है।

महान डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी जयंती 14 अप्रैल को होती है, उनकी की आत्मा और हमारे संविधान के संस्थापकों की आत्मा इस संवैधानिक अपराध में आंसू बहा रही होंगी।"

COVID-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में विकट स्थिति को रेखांकित करने के लिए पत्र जारी किया गया, जिसमें इंदौर को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त, भोपाल 45 प्लस IAS और अन्य अधिकारियों के पॉज़िटिव टेस्ट के साथ स्वास्थ्य विभाग प्रशासनिक पतन से पीड़ित है।

मध्य प्रदेश को एक मंत्रिमंडल द्वारा शासित करने की आवश्यकता पर जोर देकर, श्री तन्खा ने एक वैकल्पिक सुझाव दिया है कि यदि मुख्यमंत्री अपने नियंत्रण से परे मुद्दों के कारण अपने मंत्रिमंडल का गठन करने में असमर्थ हैं, तो यह संवैधानिक मशीनरी के टूटने का मामला होगा। संघ को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करना होगा।

"यह एक मतदाता, मध्य प्रदेश के एक नागरिक, एक जिम्मेदार वकील और सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी और संसद के राज्यसभा के एक सदस्य के रूप में मेरी मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के

नागरिक अधिकारों के अंतिम रक्षक यानी भारत के राष्ट्रपति से अधिकारों, विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए एक विनम्र अपील है। "

भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार ने 23 मार्च को शपथ ली थी, जब 22 कांग्रेस विधायकों द्वारा इस्तीफे के कारण कमल नाथ सरकार ने बहुमत खो दिया था।