कर्नाटक हाईकोर्ट ने YouTube, नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में कंटेंट रेगुलेट करने की याचिका खारिज की, पढ़िए फैसला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को सिनेमैटोग्राफी अधिनियम के तहत YouTube, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे इंटरनेट प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाली ऑनलाइन सामग्री को रेगुलेट (विनियमित) करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज की एक खंडपीठ ने पद्मनाभ शंकर नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। खंड पीठ ने यह कहा,

"इंटरनेट की अवधारणा और इसके संचालन के कारण, फिल्मों, धारावाहिकों, अन्य सामग्री की प्रदर्शनी और फाइलों का हस्तांतरण का कार्य संभवतः उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुरोध के आधार पर होता है और इसलिए स्वीकार करना संभव नहीं है कि इंटरनेट के माध्यम से ये सामग्री सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के दायरे में आती हैं। "

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसारित अनियमित सामग्री के कारण बच्चे प्रभावित हो रहे थे। यह निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई कि फिल्मों, धारावाहिकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित अन्य मल्टीमीडिया सामग्री को सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के तहत प्रमाणन की आवश्यकता है जब तक कि उन्हें विनियमित करने के लिए उपयुक्त कानून नहीं बनाया जाता है।

पीठ ने हालांकि यह आशा व्यक्त की कि याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई चिंता केंद्र सरकार द्वारा विचार योग्य है।