हाईकोर्ट नई नीति बनाने के लिए राज्य को निर्देश जारी नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हाईकोर्ट राज्य को नई नीति बनाने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच 27 अगस्त, 2014 को दिए गए निर्देश का पालन न करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अवमानना ​​​​याचिका को खारिज करने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 27 मार्च, 2017 के आदेश पर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी।

हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि यह अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने का मामला नहीं है, क्योंकि विभाग ने 27 अगस्त 2014 के आदेश की द्वारा जानबूझकर अवहेलना नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण लाल और अन्य बनाम विनी महाजन सचिव और अन्य मामले का उल्लेख करते हुए कहा मामला हाईकोर्ट वापस भेज दिया।

पीठ ने कहा,

"पक्षकारों के साथ पर्याप्त न्याय करने के लिए हम रिट याचिका(ओं) पर पुनर्विचार के लिए हटाना उचित समझते हैं, जो दिनांक 27.08.2014 के आदेश के तहत संबंध में सही स्थिति की व्याख्या करने के लिए निपटाए गए थे। उसमें निहित निर्देश के पहले भाग में कहा गया कि क्या यह डॉ नरेश कुमार कटारिया को दी गई समान राहत देने का मामला है या प्रकृति में समान हो सकने वाली राहता का मामला है, जो स्वास्थ्य विभाग की नीति में यहां याचिकाकर्ता (ओं) को दी जा सकती है। यह अच्छी तरह से तय है कि हाईकोर्ट राज्य को एक नई नीति बनाने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता। कानून के अनुसार मामले का अपने गुण-दोष के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए।"

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया गया। यहां तक ​​कि वे भी डॉ नरेश कुमार कटारिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2010 के सीडब्ल्यूपी संख्या 23138 के मामले में दी गई समान राहत के हकदार है। इसमें, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को वास्तविक लाभ प्रदान करने के संबंध में प्रतिनिधित्व करने के लिए याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता के साथ काल्पनिक निर्धारण का लाभ प्रदान किया था। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि विभाग के लिए याचिकाकर्ता (ओं) और समान रूप से स्थित व्यक्तियों को काल्पनिक आधार पर लाभ देना अनिवार्य था।

दूसरी ओर विभाग ने तर्क दिया कि डॉ नरेश कुमार कटारिया को दी गई राहत संबंधित विभाग, अर्थात् पशुपालन विभाग की लागू नीति के आधार पर थी। जबकि, याचिकाकर्ता (ओं) के दावे को प्रतिवादी-विभाग की नीति के अनुसार संसाधित किया गया, जो कि एक अलग विभाग है, अर्थात् स्वास्थ्य विभाग।

केस का शीर्षक: कृष्ण लाल और अन्य बनाम विनी महाजन सचिव एवं अन्य | अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (ओं) (सी) नहीं (ओं)। 19731- 19732/2017

कोरम: जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार

प्रशस्ति पत्र : 2022 लाइव लॉ (एससी) 68

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