ईपीएफ पेंशन मामला- पेंशन कोष अछूता है, ब्याज से भुगतान आ रहा है, ईपीएफओ फंड का मुद्दा नहीं उठा सकता- कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन- 5]

ईपीएफ पेंशन मामले की सुनवाई के पांचवें दिन (बुधवार को ) पेंशनभोगियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आर सी गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जिसमें कहा गया कि पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कोई कट-ऑफ नहीं है, सही है और वर्तमान मामले में उन पर लागू होता है।

जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने यह दलील दी।

पीठ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर विचार कर रही थी, जिन्होंने 2014 की संशोधन योजना को रद्द कर दिया था।

2018 में, केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 [2014 संशोधन योजना] को रद्द करते हुए 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से अधिक वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी।

25 फरवरी, 2021 को, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू न करने पर केंद्र सरकार और ईपीएफओ के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने से केरल, दिल्ली और राजस्थान हाईकोर्ट को रोक दिया था।

अगस्त 2021 में, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए अपीलों को 3-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था:

1. क्या कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 11(3) के तहत कोई कट-ऑफ तारीख होगी और

2. क्या आर सी गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (2016) में निर्धारित सिद्धांत होंगे जिसके आधार पर इन सभी मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए।

यहां कल चर्चा किए गए प्रमुख पहलू हैं:

आरसी गुप्ता

केरल हाईकोर्ट ने अपने 2018 के फैसले में 2014 के संशोधनों को रद्द करते हुए घोषणा की थी कि सभी कर्मचारी ईपीएफ योजना के अनुच्छेद 26 द्वारा निर्धारित विकल्प का उपयोग करने के हकदार होंगे, ऐसा करने में एक तारीख पर जोर देकर प्रतिबंधित किए बिना।

इसका ईपीएफओ के साथ-साथ भारत संघ द्वारा यह कहते हुए खंडन किया गया था कि ईपीएफ के अनुच्छेद 26 के तहत विकल्प का प्रयोग पूर्वव्यापी नहीं हो सकता है और, प्रतिवादियों, यानी विभिन्न पेंशनभोगियों की ओर से पेश वकील ने अन्यथा तर्क दिया। शंकरनारायण ने भी ऐसा ही तर्क दिया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन एक ही कोष से प्रवाहित होती है और इसकी विशेषताएं समान हैं। और कैसे फंड को केवल ए से बी में स्थानांतरित किया जाएगा।

यह सुनकर पीठ ने कहा,

"आरसी गुप्ता में जस्टिस गोगोई का अवलोकन है, एक फंड से दूसरे फंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए, क्या इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ता है या यह कुछ ऐसा है जिसे बिना किसी अंतर के वर्गीकृत किया जा सकता है? …… निवेश के साथ अंतर की आवश्यकता बनाने की जरूरत है जो 52 और 26 से स्पष्ट है, गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं है। इसका वही फंड, वही प्रतिभूतियां, एक ही तरह का आवेदन, समान ब्याज वाली प्रतिभूतियां। आप प्रभाव सिद्धांत के विभिन्न सेट द्वारा निर्देशित नहीं हैं। जस्टिस गोगोई के अवलोकन के प्रकाश में .. .किसी को ए से बी तक क्रॉसओवर करने से मना किया गया था। वह इनकार…।गीत का बोझ यह है कि उस श्रेणी में बड़ी संख्या में लोग हैं जहां कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए, एक अलग तस्वीर लेने का सवाल कहां है।"

आरसी गुप्ता मामले के संबंध में थोड़ी पृष्ठभूमि देते हुए अदालत ने कहा,

"पहले आरसी गुप्ता आता है। उस पर विभिन्न अदालतों द्वारा भरोसा किया जाता है। जब केरल एचसी से मामला इस अदालत के सामने आता है, तो तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एसएलपी को खारिज कर दिया। इसलिए, उन्होंने आरसी गुप्ता में सिद्धांतों की पुष्टि की। फिर एक और अवतार। कोर्ट अन्य मामलों के साथ पुनर्विचार याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए कहता है। कोई घोषणा नहीं है। इसलिए, इस मामले का परीक्षण किया जाना है: क्या यह प्रभाव कठोर प्रकृति का होगा कि आपको कर्मचारियों को लाभ से वंचित करना होगा? आप उस स्तर पर आ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि प्रभाव नगण्य नहीं है, दूसरों को भी समान लाभ दिया जाना चाहिए।"

इसके जवाब मे सीनियर एडवोकेट ने कहा,

"यह तथ्यात्मक पहलू केवल परिणामी है। जहां तक हमारा संबंध है, आरसी गुप्ता में फैसला सही है और हम पर भी लागू होता है।"

कोर्ट ने आगे पूछा,

"हमें यह समझने के लिए दिया गया था कि जिसने कभी आवेदन नहीं किया था उसे अब मौका मिलता है। इसलिए, सब कुछ पूर्वव्यापी हो जाता है। हम जानना चाहते हैं कि कितने कर्मचारी एक मौका लेकर चले जा रहे हैं, जिन्होंने पहले किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया था। कितने ये छूट प्राप्त श्रेणी के कर्मचारी हैं जो इसके परिणामस्वरूप प्रभावित हो सकते हैं। ये दो संकेत भी हैं।"

"यदि आरसी गुप्ता मैदान में हैं, तो आरसी गुप्ता का पालन न केवल इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि यह कानूनी रूप से सही है, बल्कि इसलिए कि इसे लागू किया गया है।"

विकल्प का पहलू

इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि यदि आरसी गुप्ता पर विचार नहीं किया जाता है, तो विकल्प जो पेंशनभोगियों को प्रयोग करना होगा, केवल एक चरण में है।

इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा,

"आरसी गुप्ता से स्वतंत्र, अगर हम आरसी गुप्ता के अधीन आश्रय नहीं लेते हैं, तो कानून के तहत हमारे पास जो विकल्प है, वह केवल एक चरण में है, जहां तक भविष्य निधि का संबंध है। बाकी सब कुछ इसके मद्देनज़र पढ़ना होगा जिसमें 11 (3), 11 (4) [संशोधन योजना के] के प्रोविज़ो शामिल हैं।"

बेंच ने अपने तर्क को दोहराया,

"तो, आप जो कहते हैं वह विकल्प केवल एक ही चरण पर है?"

सीनियर एडवोकेट ने स्पष्ट किया,

"26 (6) विकल्प। इसके बाद, यह केवल ए से बी को धन भेजने का सवाल है।"

उन्होंने आगे कहा,

"अगर दूसरे विकल्प के लिए पूछना सही है, तो परिणाम ऐसे होते हैं जो विसंगतियां पैदा करते हैं।"

इसके अलावा, शंकरनारायणन ने आगे कहा कि यह कहना गलत होगा कि पेंशनभोगियों ने फंड में योगदान नहीं किया है या विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।

"यहां हम सभी ने भविष्य निधि में योगदान दिया है। तो, यह कहना गलत हो सकता है, देखिए, यहां बहुत से लोग हैं जिन्होंने योगदान नहीं दिया है और उन्होंने अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है। यहां हमने विकल्प का प्रयोग किया है, हमने वास्तव में योगदान दिया .... जहां तक हमारा संबंध है, हम केवल प्रेषण के साथ काम कर रहे हैं।"

पेंशन कोष अछूता

इससे पहले, ईपीएफओ ने वित्तीय बोझ के साथ-साथ सीमा से अधिक वेतन के अनुपात में पेंशन की अनुमति देने का हवाला दिया था। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे थे और वित्तीय बोझ दिखाने के लिए सामग्री मांगी थी जो हाईकोर्ट के निर्णयों के कार्यान्वयन पर उत्पन्न होगी।

सीनियर एडवोकेट ने इसका विरोध किया।

"पेंशन कोष 30 साल बाद भी बरकरार रहने का कारण, एक, लोगों की मौत, दो, खातों और राशियों को कोष में धकेला जा रहा है, यही वजह है कि आज आपके पास एक शानदार कोष है। इसलिए, यह चौंकाने वाला है कि वे यहां तक कि यह तर्क भी देंगे कि ईपीएफओ के पास कुछ फंड मुद्दे हैं। यह ऐसा है कि आया और कह रहा है कि हम फंस गए हैं। आइए यथार्थवादी बनें, देश के सभी लोगों के पास ईपीएफओ आता है और कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है।

उन्होंने एक बार भी कोष को नहीं छुआ है, एक बार नहीं। पूरे भुगतान, इन सभी वर्षों में, सभी को फंड पर ब्याज से आ रहा था। ब्याज का एक हिस्सा, ब्याज देखें, सालाना 6000 करोड़ का ब्याज है। इसलिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है, एक सचेत निर्णय लिया गया है।"

शंकरनारायण के अलावा, पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी सहित तीन संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य एडवोकेट ने मुख्य रूप से 2014 संशोधन योजना के तहत 11 (3) और ईपीएफ योजना, 1952 के 26 (6) के प्रावधान पर प्रस्तुतियां दीं।

वकील ने प्रस्तुत किया,

"यदि आप ईपीएफ योजना, 1952 के 26 (6) के तहत एक विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो 2014 संशोधन योजना के प्रावधान 11(3) के तहत किसी भी विकल्प का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11(3) के तहत विकल्प को सम्मिलित किया गया है। विकल्प एक के तहत 26 (6) के तहत अभ्यास होता है। "

अदालत आज मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी जब ईपीएफओ और भारत संघ दायर किए गए जवाब पर प्रस्तुतियां देंगे।

केस: ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार और अन्य