घरेलू हिंसा अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए प्रावधानों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक रिट याचिका में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत घरेलू हिंसा के शिकार लोगों की सुरक्षा के लिए आश्रय गृहों की स्थापना और संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए अधिनियम के अध्याय III के अनिवार्य प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि वह इस समय राज्यों को नोटिस जारी नहीं कर रही है। पीठ ने अकेले केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसे 6 दिसंबर तक वापस किया जा सकता है। 30 नवंबर तक जवाब दाखिल किया जाना है।

याचिका एक गैर सरकारी संगठन "वी द वीमेन ऑफ इंडिया" द्वारा दायर की गई है, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोकेट शोभा गुप्ता ने किया।

याचिका में तर्क दिया गया है कि 2005 के अधिनियम के सफल कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए यह आवश्यक है कि पीड़ित महिलाओं के लिए आवश्यक और समय पर सहायता के लिए संबंधित 'संरक्षण अधिकारियों' या 'सेवा प्रदाताओं' के साथ-साथ 'आश्रय गृहों' का संपर्क विवरण आसानी से उपलब्ध कराया जाए।

याचिकाकर्ता ने याचिका में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित जागरूकता अभियानों को शुरू करने और सख्त और नियमित रूप से लागू करने के लिए भी राहत की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में, सभी संपर्क विवरणों के साथ 'संरक्षण अधिकारियों'/'सेवा प्रदाताओं'/'आश्रय गृहों' की एक सूची बनाई जाए।

इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों पर और प्रत्येक जिले और राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग की वेबसाइट पर भी भी उपलब्ध कराई जाए।

याचिका में कहा गया है,

"घरेलू संबंधों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले गंभीर चिंता का विषय हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2019 के अनुसार, 'महिलाओं के खिलाफ अपराध' के तहत 4.05 लाख मामलों में से 30% से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। घरेलू हिंसा के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतों में दोगुने से अधिक की वृद्धि की सूचना दी।"

यह तर्क देते हुए कि अधिनियम की योजना पीड़ित व्यक्ति/शिकायतकर्ता को सहायता के लिए सीधे संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, आश्रय गृहों से संपर्क करने के लिए सहारा प्रदान करती है, याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा है कि यह सुविधा इस तथ्य पर निर्भर है कि अधिनियम के अनुसार इन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और इन अधिकारियों से संपर्क करने की जानकारी विभिन्न माध्यमों से जनता को उपलब्ध कराई जाती है।

याचिका में कहा गया है कि विधायिका ने जनता के बीच समस्या जागरूकता को भी स्वीकार किया है और अधिनियम में धारा 11 (1) के तहत अनिवार्य अधिनियम के प्रावधानों के नियमित प्रचार के लिए एक प्रावधान प्रदान किया है।

आगे कहा गया है कि विधायिका ने स्पष्ट रूप से समस्याओं की पहचान की और इसके लिए समाधान प्रदान किया, फिर भी एक क़ानून केवल एक बुनियादी ढांचा है। कुशल प्रवर्तन उतना ही प्रासंगिक है, यदि ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रावधानों के उचित प्रवर्तन के बिना अधिनियम का उद्देश्य पूरी तरह से पराजित हो जाता है, जो कि इस याचिका के माध्यम से हल की जाने वाली समस्या है।

केस टाइटल: वी द वूमेन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, WP(c) No.1156/2021