दिल्ली गेट CAA प्रदर्शन : 15 आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शनिवार को दिल्ली गेट इलाके में एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान दरियागंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 15 आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनकी ज़मानत अर्जी पर सोमवार को दोपहर 12 बजे विचार किया जाएगा।

आरोपी व्यक्तियों की रिमांड का विरोध करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका एम जॉन ने तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।

अभियुक्तों की जमानत की मांग करते हुए, जॉन ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर में उल्लिखित सबसे बड़ा अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के तहत है, लेकिन उन्होंने किसी भी घर या पूजा स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया। जॉन ने प्रस्तुत किया कि भले ही आरोप को सही माना जाए, लेकिन धारा 436 का अपराध, जिसमें आजीवन कारावास या दस साल तक की सजा का प्रावधान है, लागू नहीं होता है, क्योंकि किसी भी घर या पूजा स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के संबंध में, जॉन ने बताया कि एफआई में धारा 3 और 4 का उल्लेख किया गया है और आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस अधिनियम को कैसे लागू किया जा रहा है, जब कोई सार्वजनिक संपत्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुई है।

"आप लोगों को अनिश्चितकालीन हिरासत में रखना चाहते हैं? विरोध करने के उनके अधिकार को दबाना चाहते हैं। 22-25 के साल की उम्र वाले ये लोग दिहाड़ी मज़दूर हैं जो शायद मस्जिद में प्रार्थना करने गए थे।

अधिवक्ता जॉन ने कहा, इन लोगों का कोई गलत इरादा नहीं हो सकता। वे एक दूसरे को नहीं जानते। वे शायद केवल प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए थे। आप जिसको भी उठाना चाहते हैं, उठा लेते हैं। क्या एफआईआर में इनके खिलाफ कोई बयान है।

जॉन ने कहा कि अन्य सभी धाराओं में 7 साल से कम कारावास की सजा है और ये सभी ज़मानती धाराएं हैं। लोक सेवकों पर हमले से संबंधित अपराध अधिकतम तीन साल की सजा है, इसलिए, अरनेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इस तरह गिरफ्तार करना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग था।

जॉन ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में एक 15 साल का लड़का भी है। लेकिन पुलिस ने कहा था कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की उम्र 23 वर्ष है।

सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्तों द्वारा संपत्ति को नष्ट कर दिया गया था और इसलिए जांच पूरी होने तक उन्हें सलाखों के पीछे रखा जाना चाहिए।

इस पर, जॉन ने पूछा कि सार्वजनिक संपत्ति क्या थी जो नष्ट हो गई। अभियोजक ने जवाब दिया कि वाहनों को आग लगा दी गई थी।

इसके बाद, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जमानत की अर्जी दी, लेकिन जमानत की अर्जियां फिर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भेज दी गईं, जिन्होंने बाद में रिमांड आदेश पारित किया।