बलात्कार मामले में आरोपी और पीड़िता के बीच समझौते की कोई प्रासंगिकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि बलात्कार के आरोपियों और पीड़िता के बीच समझौते की आपराधिक मामलों को तय करने में कोई प्रासंगिकता नहीं है।

न्यायमूर्ति मोहन एम शांतानागौदर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने एक आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए इस प्रकार का अवलोकन किया।

पीठ के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि अपील की लंबितता के दौरान दोनों अभियुक्तों ने अभियोजन पक्ष को 1.5- 1.5

लाख रुपये समझौते के लिए दिए थे जो उसने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिए थे।

पीठ ने यह कहा,

"हालांकि, इस बात पर जोर देना लाजिमी है कि हम बलात्कार और यौन उत्पीड़न के समान मामलों से संबंधित मामलों में इस तरह के समझौते को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इस मामले को तय करने में उपरोक्त समझौते की कोई प्रासंगिकता नहीं है।"

ट्रायल कोर्ट द्वारा दोष सिद्धी के फैसले को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा कि इस मामले में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य के साथ जोड़ा गया है और इस तरह यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि बलात्कार का अपराध किया गया है।

हालांकि पीठ ने छह साल के लिए वास्तविक कारावास की सजा कम कर दी और उन्हें 1.5- 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देने का आदेश दिया। पीठ ने आगे निर्देशित किया कि पूरी राशि 3 लाख रुपये आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत मुआवजे के रूप में पीड़ित के पक्ष को भुगतान किया जाएगा भले ही प्रत्येक

आरोपी द्वारा पीड़ित को पहले से ही 1.5 लाख दिए गए हैं।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने अभियुक्तों और पीड़ित के बीच समझौते को 'बलात्कार के मामले' में 'संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय करने' के लिए खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में यह देखते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि वह सहमति के आधार पर आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्यवाही को रोकने के लिए इच्छुक नहीं है।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल में यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामले में, किसी भी परिस्थिति में समझौता करने की अवधारणा के बारे में वास्तव में सोचा ही नहीं जा सकता है।