लोक अदालत के अवार्ड के तहत जारी चेक बाउंस होने पर NI एक्ट की धारा 138 की शिकायत सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोक अदालत द्वारा दिए गए अवार्ड तहत जारी किए गए चेक के बाउंस होने पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ( NI एक्ट) की धारा 138 के तहत कोई शिकायत सुनवाई योग्य होगी।

इस मामले में [अरुण कुमार बनाम अनीता मिश्रा] आरोपी द्वारा जारी किए गए पहले चेक पर NI एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया गया। इसके परिणामस्वरूप सजा और जुर्माना किया गया। लंबित मुकदमे को वापस लेने के लिए सजा के फैसले और दोनों पक्षों के खिलाफ अपील को लोक अदालत में प्राथमिकता दी गई थी।इसी के चलते एक अन्य चेक दिया गया जो भी बाउंस हो गया। ऐसे में इस मामले में भी शिकायत दी गई।

लेकिन सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका में उच्च न्यायालय ने इस आधार पर दूसरी शिकायत को खारिज कर दिया कि यह एक दूसरी शिकायत है और कंपनी के ऋण या देयता के निर्वहन में चेक जारी नहीं किया गया था बल्कि पक्षकारों के बीच निपटारे के कारण आया था। हाईकोर्ट ने ललित कुमार शर्मा बनाम राज्य उत्तर प्रदेश 2008 (5) SCC 638 के फैसले पर भरोसा रखा।

शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई अपील में शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि ललित कुमार शर्मा मामले में, कंपनी के किसी भी ऋण या दायित्व के निर्वहन में चेक जारी नहीं किया गया था, जिसमें अभियुक्त को निदेशक बताया गया था और यह चेक एक समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से जारी किया गया था।

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने ललित कुमार शर्मा के फैसले को गलत समझा है। यह कहा गया:

" तत्काल मामले में प्रतिवादी के पास स्पष्ट रूप से एक दायित्व था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, पहले एक आदेश था जिसके कारण प्रतिवादी अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था। इस प्रकार प्रतिवादी अभियुक्त की देयता का निरूपण किया गया।

जब अपील लंबित थी, अपीलार्थी शिकायतकर्ता को अभियुक्त प्रतिवादी की देयता की स्वीकृति में लोक अदालत में मामला सुलझा लिया गया था। लोक अदालत के आदेश के अनुसार जारी किए गए चेक का भी अनादर किया गया था। इसने स्पष्ट रूप से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई के एक कारण को जन्म दिया।"

के एन गोविंदन कुट्टी मेनन बनाम सी डी शाज़ी (2012) 2 SCC 51 का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा

"लोक अदालत का प्रत्येक अवार्ड एक दीवानी अदालत की डिक्री के रूप में माना जाता है और कानूनी रूप से लागू होने योग्य ऋण के रूप में निष्पादित किया जाता है। चेक के अनादर ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई के कारण को जन्म दिया, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए यह जोड़ा गया।"

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