कोल घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के लिए CBI को 4 हफ्ते दिए, आरएस चीमा स्पेशल PP बने रहेंगे

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई को 'कोल-गेट' घोटाले के संबंध में नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल दिसंबर में दावा किया था कि कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में जांच में हेरफेर के लिए सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

बुधवार को वकील और याचिकाकर्ता एम एल शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आग्रह किया कि "जिंदल स्टील कोल ब्लॉक आवंटन का सबसे बड़ा लाभार्थी था और नवीन जिंदल पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है!"

"क्या कोई गिरफ्तारी हुई है?" पीठ ने पूछताछ की। नकारात्मक में जवाब देते हुए, CBI ने मामलों की प्रगति के चरण तक की स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। दरअसल दिसंबर, 2019 में अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े कुछ जांच अधिकारियों को बदलने के लिए ईडी के अनुरोध को ठुकरा दिया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने "व्यक्तिगत मुद्दों" के आधार पर इन अधिकारियों को अपने गृह-राज्यों में प्रत्यावर्तन करने की अनुमति मांगी थी और कहा था कि वैसे भी वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं।

'प्रतिनियुक्ति एक सजा है? वे (उनकी समस्याओं को) हल कर सकते हैं और लौट सकते हैं ... जब जांच चल रही है, तो अधिकारियों को बदलना मूल सिद्धांत के खिलाफ होगा ... ' मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने एक प्रथम दृष्टया विचार जाहिर किया था।

इसके अलावा, वरिष्ठ वकील आर एस चीमा ने इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (ईडी के लिए) के पद से जिम्मेदारी वापस लेने की अदालत से अनुमति मांगी थी।

शुरू में, SG और चीमा को उन्हें बदलने के लिए नाम सुझाने के लिए कहा गया था लेकिन अदालत ने शुक्रवार को दर्ज किया, "हमारे अनुरोध पर, आर एस चीमा, वरिष्ठ वकील / विशेष लोक अभियोजक फिलहाल

अभियोजन पक्ष मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 के तहत विशेष लोक अभियोजक के रूप में जारी रखने के लिए सहमत हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले 30.06.2002 तक कोल ब्लॉक आवंटन मामलों से संबंधित हैं।