'मामलों के दाखिल होने के बाद उचित समय के भीतर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट को 'ऑटो-लिस्टिंग' प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उड़ीसा हाईकोर्ट को मामलों की ऑटो-लिस्टिंग की प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव देते हुए कहा कि मामलों के दाखिल होने के बाद एक उचित समय के भीतर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने एक वादी द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा दायर एक रिट याचिका उड़ीसा हाईकोर्ट में लंबित है और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है और इसे स्थगित कर दिया जाता है।

पीठ ने कहा,

"यह विवादित नहीं हो सकता है कि जो मामले दायर किए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुनवाई की आवश्यकता है और उन्हें दाखिल होने के बाद उचित समय के भीतर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।"

अदालत ने रिट याचिका में कोई आदेश पारित नहीं किया, लेकिन रजिस्ट्री को इस याचिका की एक प्रति उड़ीसा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया, जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

कोर्ट ने कहा,

"हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि मामलों की सूची के पहलू पर तत्काल और जल्द से जल्द गौर करें। उच्च न्यायालय मामलों की ऑटो-लिस्टिंग की प्रक्रिया भी अपना सकता है ताकि मामला दर्ज करने के बाद, इसे संबंधित न्यायालय के समक्ष यथाशीघ्र सूचीबद्ध किया जाता है और अधिमानतः 7-10 दिनों की अवधि के भीतर स्वचालित रूप से सूचीबद्ध किया जाता है। ये केवल सुझाव हैं, जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है ताकि जो मामले दायर किए गए हैं उन्हें संबंधित न्यायालय के समक्ष जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जा सके।"

केस टाइटल : सौरव शेखर बेहरा बनाम ओडिशा राज्य | डब्ल्यूपी (सी) 23/2022