पेपर लीक मामला- 'NEET-UG की परीक्षा रद्द की जाए': सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष NEET UG 2021 प्रवेश परीक्षा के पेपर को लीक करने में आपराधिक साजिश और कोचिंग सेंटरों की भागीदारी का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें 12 सितंबर 2021 को आयोजित NEET UG 2021 प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

कई NEET UG आकांक्षाओं ने एक रिट याचिका दायर की है जिसमें वास्तविक, योग्य और मेधावी उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए देश भर में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है।

अधिवक्ता ममता शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा की तारीख पर, सीबीआई ने 4 आरोपी व्यक्तियों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि प्रॉक्सी उम्मीदवारों और 50 लाख तक की अत्यधिक राशि का उपयोग करके परीक्षा की प्रक्रिया में हेरफेर किया गया। कोचिंग सेंटरों और सॉल्वर गिरोहों द्वारा प्रति उम्मीदवार शुल्क लिया जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सीबीआई द्वारा दर्ज 12 सितंबर की प्राथमिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि NEET UG 2021 प्रवेश परीक्षा का पेपर एक आपराधिक साजिश के तहत लीक किया गया था, जिसमें प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर और पेपर सॉल्वर गिरोह की संलिप्तता पाई गई।

यह कहा गया है कि NEET UG 2021 प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक के संबंध में CBI के अलावा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य में भी पुलिस द्वारा कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

इसके अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रारंभिक जांच ने इस तथ्य को संदेह से परे स्थापित किया है कि नीट यूजी 2021 प्रवेश परीक्षा धोखाधड़ी के साधनों और अनुचित प्रथाओं के उपयोग से अपरिवर्तनीय रूप से खराब हो गई है।

दिशा-निर्देश की मांग

याचिका में कोर्ट से 12.09.2021 को आयोजित नीट यूजी 2021 परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया गया है।

याचिका में शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक जांच, जैमर के उपयोग आदि सहित सुरक्षा प्रोटोकॉल के मानक को बढ़ाने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को एक सप्ताह के भीतर एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए आगे निर्देश मांगे गए हैं कि क्यों न 12 सितंबर 2021 को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी जाए और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का निर्णय लिया जाए।

याचिका में सीबीआई और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को सभी प्रासंगिक सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ-साथ निष्कर्षों के साथ एक सप्ताह के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक तथ्य-खोज रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। उन्हें जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई पूरा करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके।

केस का शीर्षक: विश्वनाथ कुमार एंड अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एंड अन्य