LLM छात्रा से रेप : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। उन पर कानून की छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया है।

दरअसल चिन्मयानंद को एसआईटी ने 20 सितंबर को गिरफ्तार किया था जब पीड़िता ने अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए एसआईटी को एक पेन ड्राइव दिया था और तब से वो हिरासत में है। शाहजहांपुर के सत्र न्यायालय ने 30 सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

16 नवंबर को जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सरकारी वकील श्वेताश्व अग्रवाल ने लाइव लॉ को बताया कि बचाव पक्ष ने तीन प्राथमिक आधारों पर जमानत मांगी है कि अभियोजन का मामला झूठा माना गया क्योंकि स्वामी चिन्मयानंद द्वारा किए गए बलात्कार के किसी भी कार्य के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोई कानाफूसी तक नहीं थी और यह कानूनी सलाह के इशारे पर ही हुआ कि पीड़िता ने दिल्ली पुलिस के समक्ष एक आवेदन दिया जिसमें बलात्कार का आरोप लगाया गया था। पीड़िता द्वारा कथित तौर पर किए गए कथित अपराध को रिकॉर्ड करने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्पाई कैमरे जानबूझकर छुपाए गए थे। यह तर्क दिया गया कि चूंकि वीडियो का स्रोत गायब है, इसलिए वीडियो को चिन्मयानंद के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चूंकि समय से पहले ही जबरन वसूली करने के लिए पीड़िता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी इसलिए पीड़िता ने फेसबुक पर एक लाइव वीडियो पोस्ट किया और कानूनी कार्रवाई की आशंका के चलते बलात्कार के आरोपों को लगाया।

जवाब में राज्य ने तर्क दिया कि महज इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में "बलात्कार" शब्द का उल्लेख नहीं किया, बचाव में कोई लाभ नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एकमात्र आदेश में सावधानीपूर्वक उपाय के रूप में "बलात्कार" शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया, ताकि पीड़ित या अभियुक्त के मामले को पूर्वग्रह न करें। इसके अलावा, इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन और उच्च न्यायालय में एक निगरानी पीठ की स्थापना इस मामले की संवेदनशीलता के लिए पर्याप्त थी। इसलिए, बचाव पक्ष को "सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पंक्तियों के बीच पढ़ने" की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसके अलावा एसआईटी को प्रस्तुत वीडियो को फोरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा सत्यापित किया जा सकता है और मुख्य स्रोत, यानी रिकॉर्डिंग डिवाइस की कोई आवश्यकता नहीं है।

आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत पीड़िता के बयान, पीड़िता के परिवार के सदस्यों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था।

यह प्रस्तुत किया गया कि जबरन वसूली का मामला एक अलग अपराध है, एक अलग अपराध का असर, इसके सबूत को "बलात्कार के मामले में" नहीं पढ़ा जा सकता और इस मामले को अपनी योग्यता के आधार पर तय किया जाना है। अदालत को "पर्दा उठाने " और पीड़िता के खिलाफ किए गए वास्तविक अपराध को देखना होगा।

यह तर्क दिया गया कि जबरन वसूली का मामला बलात्कार के वर्तमान मामले से अलग है और भले ही पीड़िता के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों को सच माना जाता हो, लेकिन इसे बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में परिस्थितियों को कम करने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

चिन्मयानंद के खिलाफ आरोप पत्र आईपीसी की धारा 376 सी के तहत दायर किया गया था, जो प्राधिकरण में एक व्यक्ति द्वारा यौनाचार का अपराधीकरण करता है। यह कहते हुए कि अदालतों के हाथ केवल इसलिए नहीं बंधे हैं क्योंकि एसआईटी एक "कमजोर धारा" के तहत आगे बढ़ी थी, यह निवेदन किया गया कि अदालत को चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार का आरोप तय करना चाहिए, जो आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय है और उसे आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए।

यह तर्क दिया गया कि पूरी जांच दागी है चूंकि अभियुक्त एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो तीन बार सांसद रहा, उसने राज्य मशीनरी को प्रभावित किया।

सीबीआई बनाम अमराराम त्रिपाठी, (2005) 8 SCC 21 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के सिद्धांतों के प्रकाश में भी राज्य ने जमानत का विरोध किया गया कि अभियुक्त को जमानत पर मुक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह एक प्रभावशाली स्थिति है और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है।

दरअसल पीड़िता स्वामी शुकदेवानंद लॉ में एलएलएम छात्रा थी जहां चिन्मयानंद निदेशक हैं। फेसबुक पर लाइव वीडियो पोस्ट कर चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद यह मामला इस साल अगस्त में सुर्खियों में आया था। उसने यह भी दावा किया था कि उसकी और उसके परिवार की जान दांव पर थी क्योंकि चिन्मयानंद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था।

जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस बोपन्ना की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था, जब वीडियो वायरल होने के तीन दिन बाद लड़की अपने कॉलेज के हॉस्टल से लापता हो गई थी।

जयपुर में उसका पता लगाने के तुरंत बाद पीठ ने शिकायतकर्ता को उसकी डिग्री पूरी करने के लिए दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और उससे फिर से मिलने से इनकार कर दिया। इस मामले को इस स्पष्टीकरण के साथ निपटाया गया कि कार्यवाही केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थी और उसकी शिक्षा में बाधा नहीं है और वह एसआईटी के समक्ष और भी प्रस्तुतियां कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच पर नजर रखने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक निगरानी पीठ का गठन भी किया।