लीगल सिस्टम में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए युवा और प्रतिभावान वकीलों की सेवाएं ली जानी चाहिए : जस्टिस यूयू ललित

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त किये।

जस्टिस ललित ने शुरुआत में कानूनी सहायता प्रणाली के भविष्य पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पहला मुद्दा भारत में कानूनी सहायता के संबंध में स्पष्टता लाना है, दूसरा इसके लिए रणनीति तैयार करना है और तीसरा उक्त रणनीति को लागू करने के साधनों और उपायों पर विचार करना है।

जस्टिस ललित ने पर्यावरण न्यायशास्त्र से अंतर-पीढ़ीगत समानता की अवधारणा पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली कोई भी चीज अगली पीढ़ी को बेहतर स्थिति में दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विचार तभी साकार हो सकता है, जब हम अपने संसाधनों को सही दिशा में लगाएं।

भारत में कानूनी सहायता सेवाओं के संबंध में जनता के बीच विश्वास की कमी को दूर करते हुए, जस्टिस ललित ने अंतर को पाटने के तरीकों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली तैयार की गई, जिसमें लगे हुए वकील केवल कानूनी सहायता के मामलों से निपटेंगे और इस प्रकार केवल कानूनी सहायता के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे।

जस्टिस ललित ने कहा कि युवा और प्रतिभाशाली अधिवक्ताओं को इसके लिए जोड़ा जाना चाहिए ताकि कानूनी सहायता सेवाएं प्रणाली की रीढ़ बन सकें।

उन्होंने नालसा और कानून मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक प्रयास की सराहना की जिसमें दोनों टेली-लॉ और न्याय बंधु ऐप पर काम करेंगे जो कानूनी सहायता सलाहकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निरंतर निगरानी में मदद करेगा और कार्यान्वयन के मुद्दे को हल करेगा।

उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली में कार्यरत अधिवक्ताओं को ई-लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी।

जस्टिस ललित ने कहा कि कानूनी सेवा संस्थानों में जमीनी स्तर पर कानूनी सहायता सेवाओं को वितरित करने के लिए जागरूकता पैदा करने की अपेक्षित क्षमता है।

जस्टिस ललित के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को तीन आवश्यक सेवाएं अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए। पहला, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा; दूसरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में चिकित्सा सेवाएं और तीसरी, गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता सेवाएं।

उन्होंने कहा कि

" कानूनी सहायता की सेवा इस तरह से होनी चाहिए कि जो व्यक्ति इसे चुनता है वह सिस्टम में विश्वास रखता है कि उसके मामले को अत्यंत समर्पण और विश्वास के साथ निपटाया जाएगा और इसके लिए युवाओं को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें एक्सपोजर की आवश्यकता है।"

उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक लॉ कॉलेज को कम से कम तीन तालुकों को अपनाना चाहिए और अंतिम और अंतिम वर्ष के छात्रों को नियुक्त करना चाहिए जो उन्हें पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल छात्रों की तरह कानून के छात्रों का भी अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए।

जस्टिस ललित ने जस्टिस भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर द्वारा तैयार की गई दो रिपोर्टों का उल्लेख किया, जिसमें यह बताया गया कि कानूनी सहायता क्या होनी चाहिए। ऐसा करते हुए, उन्होंने कहा कि उक्त रिपोर्ट 1972-73 के बीच कहीं तैयार की गई थी, जिसमें हम वस्तुतः व्यक्तियों की विशेषज्ञता पर निर्भर थे, हालांकि, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अब, हमने एक संस्था के रूप में उससे आगे की यात्रा की है।

जस्टिस ललित ने लोक अदालतों की क्षमता को निपटान के एक तरीके के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 महीनों में 3 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया है, जिसमें 2 करोड़ मुकदमे पूर्व और 1 करोड़ मुकदमे के बाद के मामले हैं।

जस्टिस ललित ने डीएलएसए के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि-

" एक कानूनी सहायता संस्था के रूप में यह देखना हमारा कर्तव्य है कि मनुष्य को कानूनी सहायता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हिस्सा हमारे अधिकार में है।"