सुप्रीम कोर्ट की सबसे सीनियर महिला वकील लिली थॉमस का निधन

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ महिला वकील लिली थॉमस का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण जनहित याचिकाएं दायर कीं।

उन्होंने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सिस्टम को चुनौती देते हुए पहली याचिका दायर की। उनका विचार था कि न्यायालय के पास अधिवक्ताओं को इस परीक्षा के अधीन करने की शक्ति नहीं है। अधिवक्ता अधिनियम के भाग IV में दी गई धारा 30 यह कहती है कि सभी अधिवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय सहित देश भर के सभी न्यायालयों में प्रैक्टिस करने का अधिकार है और इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने लाइव लॉ को एक साक्षात्कार में बताया यह बात बताई थी।

उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 494 को भी चुनौती दी थी, जो कि बड़े पैमाने पर आपराधिक है।

उनकी याचिका इस बात पर आधारित थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को रद्द कर दिया था, जिसमें दोषी ठहराए गए सांसदों को सजा को चुनौती देने वाली अपीलों के दौरान बिना अयोग्यता के जारी रखने की अनुमति दी गई थी। यह एक ऐतिहासिक नियम था, जिसके परिणामस्वरूप विधायकों को दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा पर स्वत: अयोग्य ठहराया जाता था। जब सरकार ने फैसले को रद्द करने के लिए अध्यादेश तैयार किया, तो थॉमस ने अध्यादेश के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर की। गंभीर आलोचना के बाद सरकार को बाद में अध्यादेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

वह केरल के कोट्टायम से थीं और त्रिवेंद्रम में उनका बचपन बीता। मद्रास विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने 1955 में मद्रास उच्च न्यायालय में प्रवेश लिया था। उन्होंने 1959 में कानून में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा किया। वह एलएलएम डिग्री प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थीं। वे 1960 से सुप्रीम कोर्ट में नियमित रूप से प्रैक्टिस करने लगीं।

साल 2013 में लाइव लॉ के साथ लिली थॉमस का इंटरव्यू पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें