आपराधिक कानूनों में संशोधन करने की तैयारी में केंद्रीय गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय आपराधिक कानूनों में संशोधन कर रहा है। इस आशय की रिपोर्ट मीडिया में आई है।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के परामर्श से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एविडेन्स एक्ट) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन के सुझावों की जांच कर रहा है।

सुझावों में से एक महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में अपील करने के अधिकार को पतला करना है। यह स्पष्ट रूप से न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने ईटी के हवाले से कहा, "नए कानून आधुनिक वास्तविकता को दर्शाते हैं और उन्हें लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए और महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय प्रदान करना चाहिए।" मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव मांगे हैं।

"सीआरपीसी की अपील या पुनरीक्षण प्रक्रिया के किसी भी संशोधन की कानूनी रूप से सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में वृद्धि) अधिनियम, 1970 के रूप में जांच करनी होगी, क्योंकि यह किसी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा में अपील सुनने के लिए शीर्ष अदालत को शक्ति प्रदान करता है।

एक अन्य सुझाव फ्रांस और जर्मनी में अपनाई गई 'जिज्ञासु प्रणाली' का उपयोग है, जहां जांच की निगरानी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इससे अधिक मामलों में सजा सुनाई जाती है। भारत में वकील अपनी पार्टियों के मामले का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 2003 में मलीमठ समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक थी।

आईपीसी के तहत, ब्लू कॉलर, व्हाइट-कॉलर, ब्लैक-कॉलर, रेड कॉलर और ग्रीन-कॉलर अपराधों जैसे वर्गीकरण का सुझाव दिया गया है, अपराध की तकनीक का अध्ययन और अपराधी की मानसिकता का पता करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो की स्थापना का सुझाव दिया गया है। । आपराधिक मामलों में सजा के सबूत को अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव है, जहां सजा सात साल या उससे अधिक है।