सुप्रीम कोर्ट ने RBI के उस सर्कुलर को रद्द किया जिसमें बैंकों को डिफाल्टर कंपनियों को दिवालिया घोषित कराने की कार्रवाही के निर्देश दिए गए

सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी, 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया जिसमें बैंकों के 2000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के ऋणों वाली कंपनियों के खिलाफ दिवालिया होने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था।

12 फरवरी के सर्कुलर में बैंकों को 180 दिनों के भीतर 2000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों को हल करने का निर्देश दिया गया था और ऐसा करने में विफल होने पर कॉरपोरेट देनदार को दिवालिया कार्रवाही के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के पास ले जाना होगा।

अन्य बातों के अलावा यह अनिवार्य था कि बैंक के ब्याज के पुनर्भुगतान में 180 दिनों से एक दिन भी अधिक हो गया हो, 180 दिनों के भीतर एक संकल्प योजना को लागू करना होगा। CDR, SDR, S4A और JLF जैसे सभी मौजूदा ऋण समाधान तंत्रों को भी RBI द्वारा जारी सर्कुलर से समाप्त कर दिया गया था।

सर्कुलर के लागू होने से बिजली, चीनी, शिपिंग आदि के क्षेत्र की कई कंपनियों पर प्रभाव पड़ा, जिसमें एस्सार पावर, जीएमआर एनर्जी, केएसके एनर्जी और रतन इंडिया पावर जैसी दिग्गज कंपनियों के नाम शामिल हैं।

इन क्षेत्रों के लिए एक बड़ी राहत में जस्टिस आर. एफ. नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने मंगलवार को इस सर्कुलर को खारिज कर दिया कि दिवालिया और दिवालियापन संहिता के लिए बैंकों को निर्देश देने का एक सामान्य निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35AA की शक्तियों से परे है।

कोर्ट ने माना कि IBC के संदर्भ को केवल केस टू केस आधार पर बनाया जा सकता है और उस प्रभाव के लिए ब्लैंकेट दिशानिर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

दि एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स (एपीपी) और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर को चुनौती दी गई थी कि यह विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से "तनावग्रस्त संपत्ति" के विभिन्न रूपों के बीच अंतर करने में विफल रहा और बिना विवेक का इस्तेमाल किये इसे लागू किया गया। उन्होंने आगे कहा था कि सर्कुलर वास्तविक और विलफुल डिफॉल्टरों के बीच अंतर करने में विफल रहा है।