असम में NRC : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, " बहादुर बनों और कानून का पालन करो, 31 जुलाई तक ही आएगा NRC"

"आपत्तियों का निपटारा पहले ही हो चुका है"

"गर्मी की छुट्टियों में तत्काल सुनवाई के लिए खुले हैं द्वार"

MHA को मिली थी SC से फटकार

दरअसल मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की पीठ ने कहा था कि गृह मंत्रालय NRC की प्रक्रिया को पूरा ना करने पर आमादा है। MHA असम में NRC प्रक्रिया में देरी के लिए सभी प्रकार के बहाने लेकर आ रही है। MHA का संपूर्ण प्रयास NRC की प्रक्रिया को नष्ट करना है।

चीफ जस्टिस ने कहा था कि क्या हमें अब गृह सचिव को बुलाना चाहिए? क्योंकि AG और SG को ठीक से ब्रीफ नहीं किया जाता। हम NRC के प्रकाशन के लिए समय सीमा 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाएंगे।

पीठ ने कहा था कि हम यह समझ सकते हैं कि नामांकन और चुनाव, दोनों महत्वपूर्ण हैं लेकिन 3 सप्ताह तक NRC के काम को स्थगित करना संभव नहीं है।