वॉक्सवैगन को राहत : NGT के 500 करोड़ के जुर्माने के आदेश पर कठोर कार्यवाही नहीं: सुप्रीम कोर्ट
जर्मन ऑटोमोबाइल प्रमुख वॉक्सवैगन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कंपनी पर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि फिलहाल उसके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
NGT द्वारा "ऑन रोड" परीक्षण पर निर्भरता को पूरी तरह से मनमाना और अन्यायपूर्ण करार देते हुए, वॉक्सवैगन ने अनुरोध किया कि NGT ने जो निष्कर्ष निकाला है कि केंद्रीय मोटर वाहन (11 वां संशोधन) नियम, 2016 ("CMRR संशोधन नियम"), जो वास्तविक विश्व ड्राइविंग का वर्णन करता है, अप्रैल 2023 से चक्र उत्सर्जन माप एकल निर्माता यानी वॉक्सवैगन समूह की कंपनियों के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है।
"यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तविक विश्व ड्राइविंग चक्र उत्सर्जन माप के लिए एक अनुरूप कारक आज तक भी निर्धारित नहीं किया गया है। इस प्रकार, "ऑन रोड" परीक्षण पर निर्भरता पूरी तरह से मनमानी और अनुचित है," कंपनी द्वारा कहा गया।
"अखबार की कुछ रिपोर्टें अन्य निर्माताओं से भी संबंधित हैं और वॉक्सवैगन समूह की कंपनियों से बिल्कुल भी उनका लेना देना नहीं है। इसके अलावा समाचार पत्रों की कुछ रिपोर्टें, उन देशों का उल्लेख करती हैं जिनके लिए उन्हें आवेगबद्ध आदेश के भीतर संदर्भित नहीं किया गया है। यहाँ तक की कुछ लेखों में वॉक्सवैगन समूह की कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी उल्लेख नहीं किया गया है," कहा गया।
वॉक्सवैगन ने पहले कहा था कि उसने एनजीटी के आदेश के अनुसार किसी भी "चीट डिवाइस" का इस्तेमाल नहीं किया है। चीट डिवाइस एक सॉफ्टवेयर है जो कार निर्माताओं को इंजन के प्रदर्शन को बदलकर उत्सर्जन परीक्षणों में हेरफेर करने की अनुमति देता है।
