यौन उत्पीड़न के आरोपों से CJI को क्लीन चिट देने पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन, कई हिरासत में

इस विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाली आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने 'लाइव लॉ' को बताया कि वो 'इन-हाउस प्रक्रिया' के खिलाफ हैं। उन्होंने मांग की कि कम से कम जांच रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को सौंपी जानी चाहिए।

ऐसा कहा जा रहा है कि महिला इस आधार पर जांच से बाहर हो गई थी कि उसकी कई चिंताओं, जैसे कि वकील द्वारा सहायता से इनकार, प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी, कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग आदि बात को नहीं माना गया।

हालांकि, इसके बावजूद, पैनल ने जांच को एक पक्षीय तौर पर आगे बढ़ाया और पाया कि CJI के खिलाफ आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं है।

विरोध जताने वाले लोगों का यह भी कहना है कि पैनल को विशाखा मामले के दिशानिर्देशों और पीओएसएच अधिनियम के अनुसार बाहरी सदस्यों को शामिल करना चाहिए था और शिकायतकर्ता को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देनी चाहिए थी। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति को शिकायतकर्ता को न सौंपने को भी अपारदर्शिता माना जा रहा है।