'किसी को संस्थान को नष्ट करने की इजाजत नहीं ' : CJI ने असम हिरासत केंद्र मामले में खुद को अलग करने से इनकार किया, हर्ष मंदर को हटाया

हर्ष मंदर ने इससे इनकार किया और कहा कि यह सब गलत है और उनको किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया। इस बीच असम सरकार और केंद्र ने याचिकाकर्ता का यह कहते हुए विरोध किया कि यह निंदनीय है।

चीफ जस्टिस ने हर्ष मंदर से कहा, "जब अदालत किसी मामले पर बहस करती है...हम वकीलों से उनके जवाब के लिए सवाल पूछते हैं ... आपको लिखित आदेश देखना होगा। जब मामला लंबित है तो आप एक राय से कैसे पूछ सकते हैं? आपको न्यायाधीशों पर विश्वास करना चाहिए। हम किसी को संस्थान को नष्ट करने की इजाजत नहीं देंगे।"