महिला वकीलों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और BCI को नोटिस जारी किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उस याचिका पर केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और इसके अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है, जिसमें संबंधित राज्य बार काउंसिल के साथ मिलकर महिला वकीलों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए योजना बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

महिला वकील इंदु कौल की इस याचिका में यह कहा गया है कि महिला वकीलों की सुरक्षा के लिए अदालत की ओर से दिशा- निर्देश जारी किए जाएं, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी महिला वकीलों की सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कुमुद लता दास ने दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट में महिला वकील की हत्या का हवाला दिया लेकिन पीठ ने कहा कि वो केवल महिला वकीलों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की सीमा तक ही सुनवाई करेगा।

याचिका के अनुसार बार काउंसिल या बार एसोसिएशनों के माध्यम से वकीलों को कोई सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

इससे पहले बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की पहली महिला चेयरपर्सन चुनी गई वकील दरवेश यादव की आगरा जिला न्यायालय परिसर में हत्या के बाद याचिकाकर्ता वकील ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी जिसमें यादव की एक अन्य वकील मनीष शर्मा द्वारा हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। लेकिन पीठ ने याचिकाकर्ता को सीबीआई जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संपर्क करने को कहा था। पीठ ने ये भी कहा था कि अगर याचिकाकर्ता बड़े मुद्दे पर यानी अदालत परिसरों में महिला वकीलों की सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश चाहती हैं तो वो नई याचिका दाखिल कर सकती हैं।