याचिकाकर्ता को पुलिस अधिकारी ने किया फोन, हाईकोर्ट ने कहा, यह न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य खुफिया विभाग के एक पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई, जिसने अदालत में दायर जनहित याचिका का विवरण एकत्र करने के लिए एक याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से फोन किया।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज की खंडपीठ ने कहा, "यह न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप है। हम इस तरह की माफी स्वीकार नहीं करेंगे।"

पुलिस निरीक्षक ने एक हलफनामा दायर करने के बाद कहा कि यह एक 'शिष्टाचार कॉल' था जिसे उन्होंने याचिकाकर्ता मल्लिकार्जुन ए को उनकी याचिका पर अदालत में सुनवाई संबंधित खबर अखबार में पढ़ने के बाद किया था।

जस्टिस ओका ने कहा,

"एक न्यायाधीश के रूप में अपने करियर के पिछले 16 वर्षों में मैंने 'शिष्टाचार कॉल' के ऐसे चलन को कभी नहीं देखा। क्या खुफिया विभाग से एक कॉल प्राप्त होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले नागरिक भी इसे 'शिष्टाचार कॉल' के रूप में समझेंगे?

पुलिस अधिकारी ने अदालत को बताया, ऐसा पहली बार हुआ कि जब उसने एक पीआईएल याचिकाकर्ता से जानकारी एकत्र करने की कोशिश की थी और अगर अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई करती है तो यह पुलिस फोर्स के नैतिक बल को प्रभावित करेगा।

सभी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को विशेष रूप से उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वालों को कॉल करने से बचने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया है।

इस पर जस्टिस ओका ने कहा, "हमें पुलिस बल के मनोबल से कोई सरोकार नहीं है, हम यहां कानून का शासन लागू करने के लिए बैठे हैं और यदि आप पुलिस के नैतिकता के बारे में चिंतित हैं तो इसे आधार बनाएं।"

बिना शर्त माफी स्वीकार करने से पीठ का इंकार

पीठ ने पुलिस अधिकारी की बिना शर्त माफी स्वीकार करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उनके द्वारा कोई पछतावा नहीं दिखाया गया और उन्हें गुरुवार को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इसी दिन उचित आदेश पारित किया जाएगा।

इस बीच अदालत ने राज्य के पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि कुछ महीने पहले सूखे जैसी स्थिति के दौरान विभिन्न समन्वयकों में पशु चिकित्सकों को शुरू करने के बारे में दी गई भ्रामक जानकारी का विवरण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहें।

यह है मामला

पीठ ने कर्नाटक राज्य कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के माध्यम से जाना, जिसमें दिखाया गया कि अदालतों के निर्देश और अदालत में दिए गए बयानों के बाद भी, 14 स्थानों पर पशु शिविर शुरू नहीं किए गए थे, हालांकि अदालत में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। पीठ ने कहा, "यह एक क्लासिक मामला है कि राज्य ने अदालत को कैसे गुमराह किया है। राज्य द्वारा दो रिपोर्टों में दिए गए आंकड़े गलत हैं।"

याचिकाकर्ता ने राज्य में सूखे और मवेशियों के शिविरों और आपदा प्रबंधन अधिनियम के उचित कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर जनहित याचिका दायर की है।