ये ऐसा देश है जिसका एक संविधान है, स्वतंत्रता का इस तरह उल्लंघन नहीं हो सकता : जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी पर कहा
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट साझा करने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार प्रशांत कनौजिया को जमानत पर तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है।
ASG ने हैबियस कॉरपस याचिका के सुनवाई योग्य होने पर उठाया सवाल
हालांकि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मंगलवार को स्थानीय पुलिस को कानून के अनुसार कनौजिया के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी है। ASG विक्रमजीत बनर्जी ने मौजूदा केस में यह कहते हुए हैबियस कॉरपस याचिका के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया कि सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर कनौजिया को 22 जून तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है-
"अब चूंकि यह एक न्यायिक आदेश है, तो उसे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए ... वह यहां हैबियस कॉरपस की तलाश नहीं कर सकता ... इस पर कानून स्पष्ट है। इस अदालत की एक संविधान पीठ ने ये कहा है।"
इसपर पीठ ने पत्रकार की गिरफ्तारी पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा:
"कानून वास्तव में स्पष्ट है ... हमने पोस्ट को पढ़ा है। यह विचार का विषय है ... हम इस बात से सहमत हैं कि इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन उसे गिरफ्तार करना? यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण होगा।"
मामले में आईपीसी की धारा 505 के लागू होने पर सवाल
न्यायमूर्ति बनर्जी ने कानून के प्रावधानों के बारे में पूछताछ की जिसके तहत कनौजिया को हिरासत में लिया गया था। जब ASG ने आईपीसी की धारा 505 (सार्वजनिक दुर्व्यवहार की ओर इशारा करते हुए बयान) का उल्लेख किया तो न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने पूछा कि क्या कथित अधिनियम प्रथम दृष्टया अपराध के लिए आवश्यक तत्वों में शामिल है जबकि न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि क्या ये वास्तव में शरारत है।
ASG ने धारा 505 के तहत कनौजिया की गिरफ्तारी को सही ठहराया और उन्होंने कनौजिया के हैंडल पर "बहुत मजबूत" और "भड़काऊ" ट्वीट्स का जिक्र किया- "यह व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला, न केवल राजनेताओं के बारे में, बल्कि देवी-देवताओं की भी ... बड़ी स्वतंत्रता के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है ... इसलिए बाद में उन पर 505 के आरोप भी लगाए गए ... "
जब ASG ने दोहराया कि कनौजिया उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दे सकते हैं तो पीठ ने यह माना कि शीर्ष अदालत भी सुनवाई कर सकती है और न्याय के हित में अनुच्छेद 142 के तहत उसके पास शक्तियां हैं।
"आदर्श रूप से, हम इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई नहीं करते। लेकिन अनुच्छेद तब पेश होता है जब किसी की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए जब अवैधता इतनी बढ़ जाती है तो क्या हम अपने हाथ मोड़ सकते हैं और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में जाने को कह सकते हैं?" जस्टिस बनर्जी ने टिप्पणी की।
"स्वतंत्रता है एक मौलिक अधिकार"
"स्वतंत्रता, एक मौलिक अधिकार के रूप में, पवित्र और गैर-परक्राम्य है। यह एक संवैधानिक गारंटी है। जमानत दी जानी चाहिए! उससे सलाखों के पीछे से रिमांड आदेश के खिलाफ उपाय की उम्मीद करना उचित नहीं है," उन्होंने कहा।
उन्होंने आगे कहा, "हम उनके पोस्ट की प्रकृति को स्वीकार नहीं कर सकते लेकिन हम उसकी गिरफ्तारी के बारे में चिंतित हैं। यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसका एक संविधान है। स्वतंत्रता का इस तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता।"
"जमानत दिया जाना कनौजिया के विचारों का समर्थन"
जब ASG ने यह आपत्ति जताई कि इस बिंदु पर कनौजिया को मुक्त करने की व्याख्या उनके द्वारा उठाए गए विचारों के "समर्थन" के रूप में की जा सकती है, तो न्यायमूर्ति बनर्जी ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि "यह वास्तव में एक नागरिक के अधिकार के समर्थन के रूप में देखा जाएगा।"
हम सोशल मीडिया से बहुत कुछ लेते हैं, हम इसका खामियाजा भी भुगतते हैं लेकिन क्या इसका परिणाम यह हो सकता है। अपनी उदारता दिखाएं, " उन्होंने कहा।
जब ASG ने यह प्रार्थना की कि यह स्पष्ट किया जाए कि उसकी जमानत को उसके ट्वीट के समर्थन के रूप में नहीं माना गया है तो न्यायमूर्ति बनर्जी ने यह टिप्पणी की कि यह अनुमान लगाना अनुचित है कि आज की शिक्षित जनता इतनी भोली होगी कि कोई भी व्यक्ति उन्हें सोशल मीडिया पर कुछ बताए वो उस पर विश्वास कर ले और एक ट्वीट द्वारा उसे गुमराह किया जा सके। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत द्वारा दी जा रही एकमात्र राहत जमानत की है और राज्य कानून के अनुसार कनौजिया के खिलाफ आगे बढ़ सकता है।
