राफेल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी के अलावा याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलें

भूषण ने तर्क दिया कि 14 दिसंबर का फैसला गलत आधार पर आगे बढ़ा कि याचिकाकर्ता इस सौदे को रद्द करने की मांग कर रहे थे, जबकि याचिकाकर्ता वास्तव में प्रार्थना कर रहे थे कि इसमें अदालत की निगरानी में भ्रष्टाचार की जांच हो। उन्होंने सुरक्षा मामले की कैबिनेट कमेटी द्वारा "8 अंतिम मिनट में परिवर्तन" के बारे में रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया।

उन्होंने तर्क दिया कि इस दस्तावेज़ के आधार पर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने सितंबर 2016 में अनुचित प्रभाव, एजेंटों / एजेंसी कमीशन के उपयोग और औद्योगिक आपूर्तिकर्ताओं के खातों की पुस्तकों तक पहुंच से संबंधित सौदे को रोकने के लिए बैठक की। तथ्य यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी मानक खंड को असामान्य रूप से समझौते से हटा दिया गया है जो सौदे की आपराधिक जांच की आवश्यकता को इंगित करता है।

उन्होंने कहा कि बेंचमार्क की कीमत 5 बिलियन यूरो तय की गई थी; लेकिन अंतिम सौदे में बेंचमार्क के ऊपर कीमत 55.6% बढ़ गई। भारतीय वार्ता टीम के सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद संप्रभु गारंटी समूह को हटा दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि सौदे के समय अनिल अंबानी ने फ्रांसीसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और अपनी पत्नी के लिए एक फिल्म का निर्माण भी किया था। अंबानी को कर में भारी छूट भी दी गई। इन सभी पहलुओं को देखने के लिए जांच की आवश्यकता है कि क्या ऑफ़सेट पार्टनर के चयन में कुछ गड़बड़ हुई।

दलीलें खारिज करते हुए अटॉर्नी जनरल ने अदालत से रक्षा सौदे से संबंधित क्षेत्रों में हस्तक्षेप ना करने का आग्रह किया जिसे आसानी से न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जहां तक ​​कीमत की बात है, यह अंतर-सरकारी समझौते के अनुच्छेद 10 में शामिल है। सार्वजनिक डोमेन में अनुच्छेद 10 के तहत मूल्य निर्धारण पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

जब जस्टिस के. एम. जोसेफ ने पूछा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर ललिताकुमारी के फैसले के अनुसार कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई तो AG ने जवाब दिया कि कोई भी प्रथम दृष्टया मामला सामने नहीं आया है। पिछले सौदे के विपरीत राफेल सौदे में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की कमी के बारे में न्यायमूर्ति जोसेफ के एक प्रश्न पर AG ने जवाब दिया कि अदालत सौदे के तकनीकी पहलुओं का फैसला नहीं कर सकती।

जब जस्टिस जोसेफ ने जानना चाहा कि क्या असंतोष व्यक्त करने वाले 3 सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता पर कुछ हुआ तो AG ने कहा कि आगे की बैठकें हुईं और उनके द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं को संबोधित किया गया।

AG ने यह भी स्पष्ट किया कि राफेल सौदे से संबंधित सरकारी प्रक्रिया के पीएमओ द्वारा प्रगति की निगरानी को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हस्तक्षेप या समानांतर वार्ता के रूप में नहीं माना जा सकता।

उन्होंने कहा कि पूर्ण मूल्य निर्धारण विवरण सहित उक्त खरीद से संबंधित सभी फाइलों, अधिसूचनाओं, पत्रों आदि सीएजी को उपलब्ध कराए गए जिसने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया है कि 36 राफेल की कीमत ऑडिट संरेखित मूल्य से 2.86% कम है।

आंतरिक फाइल के अनुसार, जिसमें खरीद प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिए गए विभिन्न विचारों और कानूनी सलाह को परिलक्षित/दर्ज किया गया है, AG ने कहा कि "ये अपूर्ण फ़ाइल नोटिंग हैं, जिनमें विभिन्न अधिकारियों द्वारा अलग-अलग समय पर व्यक्त किए गए विचार हैं और ना कि सरकार के सक्षम प्राधिकारी का अंतिम निर्णय।"

पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए, AG ने प्रस्तुत किया कि सरकार से सरकार के समझौतों/अनुबंधों में संप्रभु/बैंक गारंटी की छूट असामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ अनुबंधित रूसी संघ के अनुबंधों के संबंध में रूसी संघ की सरकार द्वारा 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' के माध्यम से प्रदान किए गए आश्वासन के मद्देनजर बैंक गारंटी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। इसी प्रकार अमेरिकी सरकार के साथ विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) मामलों में भारत सरकार और अमेरिकी सरकार के बीच हस्ताक्षरित विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) अनुबंधों के लिए कोई बैंक गारंटी/संप्रभु गारंटी प्रदान नहीं की जाती है।