कामकाज को कुशल और कारगर बनाने के लिए सभी ट्रिब्यूनल को एक नोडल एजेंसी के तहत लाया जाए : सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में केंद्र से हलफनामा मांगा [आर्डर पढ़े]

"हालांकि इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के कामकाज को कुशल और कारगर बनाने के लिए उन्हें एक नोडल एजेंसी के अधीन होना चाहिए जैसा कि एल. चंद्र कुमार मामले में कहा गया है। हम चाहेंगे कि भारत सरकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा हलफनामे के जरिए अपने विचारों से अदालत को लाभ दे," सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये आदेश दिया।

ट्रिब्यनूल पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने न्यायाधिकरणों में रिक्तियों के बारे में चिंताओं पर दलीलें दीं और कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की वकीलत की। उन्होंने संविधान पीठ में विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों, पदों के लिए योग्यता और अनुभव, संबंधित मंत्रालय/विभाग और 6 मार्च को चयन प्रक्रिया की स्थिति को दर्शाते हुए एक संकलित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

CESTAT के न्यायिक सदस्यों के संदर्भ में AG ने बताया कि हालांकि नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति ने जनवरी 2018 में सभी 6 रिक्तियों के लिए सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी लेकिन इनमें से 2 ने कुछ सेवा शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसलिए उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई।

ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के लिए AG ने कहा कि कुछ अर्जियां सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित हैं, जो रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण पर डीआरटी और डीआरएटी के लिए सरकार के प्रस्तावों को हाल ही में शीर्ष अदालत द्वारा प्राप्त किए गए थे।

यह देखते हुए कि CAT, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और ITAT में नियुक्तियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, अदालत ने निर्देश दिया कि मुख्य न्यायाधीश के नामित चयनकर्ता द्वारा चयन समिति को नामित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। इसके अलावा एनसीएलटी और एनसीएलएटी के संबंध में दी गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियों को 2 सप्ताह के भीतर प्रभावी करने की आवश्यकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है। हम अपने न्यायाधिकरण को कार्य करते देखना चाहते हैं। सरकार चुनाव के बावजूद बहुत मेहनत कर रही है। नियुक्तियां की जा रही हैं।"

AG ने कहा, "अब जहां तक ​​कानून मंत्रालय का सवाल है, वह बहुत अधिक बोझ में है। इस जिम्मेदारी को निभाना मुश्किल हो रहा है। उसे पहले उच्चतम न्यायपालिका में नियुक्तियों को संभालना होगा। इसके अलावा हजारों मामले- मुकदमे भी हैं। अनुभव से कह सकते हैं कि उसके लिए 36 ट्रिब्यूनलों का गठन करना और बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के लिए सभी आवश्यकताओं की देखभाल करना संभव नहीं होगा ... मैंने सुझाव दिया है कि बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग होना चाहिए और इसके जरिए ट्रिब्यूनलों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।"

"हालांकि इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि कुशल कामकाज के कार्य को कारगर बनाने के लिए न्यायाधिकरणों को एक नोडल एजेंसी के अधीन होना चाहिए जैसा कि एल. चंद्र कुमार मामले में कहा गया है। हम चाहेंगे कि भारत सरकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा हलफनामे के जरिए अपने विचारों से अदालत को लाभ दे," सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये आदेश दिया।

अदालत ने यह भी दर्शाया, "बड़ी पीठ का यह निर्देश उन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए है, जो अंतर-संधि के प्रभाव के हैं कि देश में ट्रिब्यूनल एक नोडल एजेंसी के अधीन होने चाहिए जिसे इस न्यायालय ने एल. चंद्र कुमार मामले में कानून मंत्रालय को कहा था। जाहिर है हम इस विचार से हैं कि उक्त निर्देश भारत सरकार द्वारा लंबे समय पहले ही लागू किए जाने चाहिए थे।"

मनी बिल के रूप में वित्त अधिनियम 2017 को चुनौती देने की सुनवाई के दौरान कई वकीलों की लम्बे समय तक बहस करने की प्रवृति पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा - "20 दिनों के लिए 20 दलीलें? यही कारण है कि हम कोई भी प्रगति नहीं कर पा रहे। सर्वोच्च न्यायालय में यह अराजकता बंद होनी चाहिए! 20 मामले हो सकते हैं लेकिन हम केवल एक ही तर्क को सुनेंगे। आप आपस में फैसला करें कि कौन बहस करेगा। वित्त अधिनियम को चुनौती देने का एक ही तर्क होगा। उसका अधिनियम या वह अधिनियम, यह तर्क एक ही होगा।"

"भूमि अधिग्रहण अधिनियम मामला हमारे सामने सूचीबद्ध है। यह एक ऐसा कारण है जिसके कारण हजारों मामले सामने आते हैं। इसी तरह, हजारों मुकदमों को रखने वाले अन्य मामले हैं। वे सभी छोटे- छोटे मुद्दे हैं जिनमें आधा दिन लगेगा। हम उन्हें सबसे पहले ले सकते हैं," जज ने टिप्पणी की।

"हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल एक तर्क होगा। इसे अन्य क़ानूनों की तरह अतिरिक्त तथ्यों की आपूर्ति करके पूरक किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें इस बात के लिए एक तर्क सुनना है कि प्रत्येक अधिनियम एक धन विधेयक नहीं है तो हम अन्य जरूरी मामलों को पहले सुनेंगे," मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने फिर दोहराया।

वित्त अधिनियम को लेकर वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने अपनी दलीलें जारी रखीं, "वित्त अधिनियम अनुच्छेद 109 के तहत पेश किया गया था। निचले सदन ने भाग XIV सहित इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठाया था। भाग XIV तक अधिनियम में कोई दोष नहीं है। सभी राजकोषीय प्रावधान हैं। कठिनाई वहाँ आती है जहाँ अधिकरणों के संबंध में सभी प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये धन विधेयक प्रावधानों के लिए आकस्मिक हैं। अधिनियम का पारित होना अपमानजनक, अनुचित और संविधान से एक धोखा है।"

उन्होंने वित्त अधिनियम की धारा 184 के तहत केंद्र सरकार के अत्याधिक दखल पर भी चर्चा की क्योंकि यह केंद्र सरकार को विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, हटाने, सेवा की अन्य शर्तें, व्यक्तिगत पात्रता और योग्यता के लिए नियमों को लागू करने का अधिकार देता है जो आर. गांधी मामले के फैसले के खिलाफ जाते हैं। न्यायिक सदस्यों की संख्या प्रशासनिक सदस्यों से अधिक होनी है लेकिन अब न्यायाधिकरण में ये अल्पसंख्यक हैं। केंद्र सरकार को इन्हें हटाने की शक्ति मिलती है और NCLAT को छोड़कर अन्य किसी में मुख्य न्यायाधीश की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है।" मामले की सुनवाई गुरुवार को फिर से जारी रहेगी।