लोक अभियोजक कौन होता है एवं दंड प्रक्रिया संहिता में इससे सम्बंधित पदों की क्या है व्यवस्था?

जब भी किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है, तो किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को स्टेट के जरिये अदालत तक पहुंचाया जाता है। क्यूंकि एक स्टेट इस बात की जिम्मेदारी को समझता है कि किसी भी अपराध का होना उसके (स्टेट) अस्तित्व के खिलाफ होता है और चूँकि समाज में अपराध की रोकथाम भी उसी के जिम्मे होती है (पुलिस के जरिये) इसलिए ऐसी घटनाओं को एक न्यायोचित परिणाम तक पहुँचाना भी उसकी ही जिम्मेदारी बनती है। अपराध की सूचना प्राप्त होने के बाद जहाँ राज्य की पुलिस (अन्वेषण शक्तियों का प्रयोग करते हुए) मामले की तहकीकात में जुट जाती है, वहीँ समय समय पर स्थानीय अदालतों से मामले को उचित रूप से अन्वेषित करने में मदद भी ली जाती है।

जब एक बार मामले की तहकीकात एक ठोस अंजाम तक पहुँचती है और पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करती है (देखें सेक्शन 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता)। इसके अलावा जब पुलिस द्वारा इस बात के संतुष्ट होने पर, कि किसी अभियुक्त के खिलाफ ठोस सबूत हैं कि वो जांच किये गए अपराध में शामिल रहा है, तो ऐसे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट की कस्टडी में भेज दिया जाता है (देखें सेक्शन 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता)। अब यहाँ से शुरू होती हैं ट्रायल की प्रक्रिया। लेकिन चूँकि यह मामला अदालत में ट्रायल के लिए स्टेट द्वारा लाया गया है, इसलिए इस मामले का अदालत में प्रतिनिधित्व करने के लिए स्टेट का पब्लिक प्रासीक्यूटर (लोक अभियोजक) मौजूद होता है (देखें

सेक्शन 24/25 दण्ड प्रक्रिया संहिता)।

एक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक स्टेट की ओर से ट्रायल में पेश होने वाला वकील होता है। उसका मुख्य कार्य स्टेट की ओर से अदालत में अभियोजन कार्यवाही को संचालित करना होता है। एक लोक अभियोजक, स्टेट की तरफ से क्रिमिनल अपील, रीविजन एवं सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में अन्य ऐसे मामलों में उपस्थित होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक लोक अभियोजक कभी भी अभियुक्त की तरफ से पेश नहीं हो सकता है।

- लोक अभियोजक, एडिशनल लोक अभियोजक, स्पेशल लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक

जहाँ लोक अभियोजक (एडिशनल लोक अभियोजक एवं स्पेशल लोक अभियोजक शामिल) अभियोजन एवं अन्य आपराधिक कार्यवाही को सत्र अदालत एवं हाई कोर्ट में सँभालते हैं वहीँ सहायक लोक अभियोजक, मजिस्ट्रेट की अदालत में यह सभी कार्यवाही का सञ्चालन करते हैं।

घिराओ बनाम एम्परर (1933) के मामले में अदालत ने यह साफ़ किया था कि एक अभियोजक का कार्य केवल अभियुक्त को हर हाल में सजा दिलाना नहीं होता बल्कि उसका कार्य अदालत के समक्ष वो सभी सबूत रखना है जो अभियोजन पक्ष के पास मौजूद हैं। ये सबूत अभियुक्त के खिलाफ भी हो सकते हैं और उसके पक्ष में भी। एक बार अदालत एक समक्ष अभियोजक द्वारा पारदर्शिता से सबूत रख दिए जाएँ, इसके बाद यह काम अदालत का है कि वो अभियुक्त को दोषी मानती है या नहीं।

कई मामलों में अभियोजक की तटस्थता पर भी जोर दिया गया है। यह भी आमतौर पर माना जाता है कि लोक अभियोजक को केवल सत्य के साथ खड़े रहने की जरुरत है, उसका कार्य किसी भी हालत में अभियुक्त को दोषी सिद्ध करवाना नहीं है, जबकि वह इस बात को जानता है कि अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उसका कार्य किसी अभियुक्त को गलत प्रकार से दोषी सिद्ध करवाना नहीं है, बल्कि लोक अभियोजक न्याय के लिए लड़ता है और वह न्याय दिलाने में अदालत की मदद करता है।

- कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र केवल तभी होगा, जब उसके पास कम से कम 07 साल या उससे अधिक तक के लिए एक वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव रहा हो। हालाँकि दी गयी यह अवधि के दौरान अगर वह एक प्लीडर के तौर पर कार्य कर चुका हो, या (इस कोड के शुरू होने से पहले या बाद में) सार्वजनिक रूप में अभियोजक या एक अतिरिक्त लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, या ऐसे ही अन्य किसी नाम से सेवाएं दे चुका हो, तो उस अवधि को इस नियुक्ति के लिए जोड़ा जाएगा, जिस अवधि के दौरान ऐसा व्यक्ति एक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो (देखें

सेक्शन 24 (9) दण्ड प्रक्रिया संहिता)।

कभी कभार ऐसी परिस्थिति भी आती है जब किसी खास मामले के लिए सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी दूसरे व्यक्ति को उस मामले के लिए सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। हालाँकि ऐसा व्यक्ति 2 शर्तों को पूर्ण करता हुआ होना चाहिए। पहली शर्त, जिस मामले को लेकर अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू हुई है, उस मामले के अन्वेषण में इस व्यक्ति ने कोई हिस्सा न लिया हो। दूसरा, वह व्यक्ति इंस्पेक्टर से कम की रैंक का न हो देखें सेक्शन 25 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता ।

हालाँकि कई मामलों में अदालतें और लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी इस बात को रेखांकित कर चुकी हैं कि सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति सरकारों को बेहद जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि ऐसी नौबत न आये जहाँ कोई भी सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध न हो।